Showing posts with label false allegation. Show all posts
Showing posts with label false allegation. Show all posts
Thursday, 15 August 2013
युवती ने झांसा देकर बुलाय था ठेकेदार, सरगना सहित तीन अपहर्ता गिरफ्तार
युवती ने झांसा देकर बुलाय था ठेकेदार, सरगना सहित तीन अपहर्ता गिरफ्तार
बिलासपुर। ठेकेदार रूपेश अग्रवाल के अपहरण के मामले में पुलिस ने सरगना सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक को पहले ही पकड़ा जा चुका था। पुलिस को अब तक वह युवती नहीं मिली है, जिसने ठेकेदार को झांसा देकर रतनपुर-कोटा रोड में बुलाया था और फिर बाइक की चाबी छीन ली थी। उसकी तलाश की जा रही है।
समता कालोनी निवासी ठेकेदार रूपेश अग्रवाल का 9 अगस्त को कोटा-रतनपुर रोड से दिनदहाड़े अपहरण हो गया था। इस वारदात को एक युवती समेत पांच लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने अभी तक एक आरोपी जी. श्रीनिवास राव को गिरफ्तार किया था, जो बोलेरो चला रहा था। बाकी आरोपियों की तलाश जारी थी। साइबर सेल ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की, साथ ही युवती के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। आरोपी बिलासपुर में ही रहते थे। साइबर सेल ने इनमें छपरा (बिहार) के ग्राम अरना के राजकिशोर उर्फ राज (25 वर्ष), झारखंड औरंगाबाद बारून के वकील अंसारी (36वर्ष) और भवानी नगर सिरगिट्टी बिलासपुर के गोलू उर्फ लोकेश राव नायडू (24 वर्ष) को गिरफ्तार किया।
राजकिशोर इस वारदात का मास्टरमाइंड था। आरोपी युवती का नाम ममता सिंह है, जो तारबाहर इलाके में रहती है। तारबाहर व रायगढ़ थाने में उसके खिलाफ पहले ही जुर्म दर्ज है। गौरतलब है, ठेकेदार को अपहर्ता झारखंड ले जा रहे थे। इसी बीच अंबिकापुर-पत्थलगांव रोड में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अपहर्ता रूपेश व चालक को छोड़कर भाग निकले। चालक के अनुसार ठेकेदार का अपहरण पांच करोड़ की फिरौती के लिए हुआ था।
ठगी की आरोपी है युवती : अपहरण के मामले में ममता सिंह नामक जिस युवती का नाम आया है, दरअसल उसका घर राजीव गांधी चौक के पास है। वह सिम्स में नौकरी लगाने के मामले में 20 लाख रुपए की ठकी के मामले में भी आरोपी है और खुलासे के बाद से फरार चल रही है। वारदात के समय वह किसी युवक के साथ तारबाहर क्षेत्र में रह रही थी। एक दिन पहले साइबर सेल की टीम उसके घर पहुंची थी और उसके छोटे भाई को पूछताछ के लिए ले गई थी।
एक आरोपी अंबिकापुर में उतर गया था
रतनपुर-कोटा रोड से अपहर्ताओं में से वकील अंसारी कोटा से युवती को लेकर बिलासपुर आ गया था। राजकिशोर, गोलू व ड्राइवर श्रीनिवास ठेकेदार को लेकर बनारस रोड की ओर जा रहे थे। इसी बीच साइबर सेल ने ठेकेदार के मोबाइल पर कॉल किया। इस नंबर को अपहर्ताओं ने अपने मोबाइल से ट्रेस किया तो उसमें बिलासपुर क्राइम ब्रांच का नाम आया। इससे अपहर्ता घबरा गए और रास्ता बदल दिया। अपहर्ताओं ने अंबिकापुर लौटते हुए जशपुर, पत्थलगांव की ओर गाड़ी रोक दी। अंबिकापुर में गोलू उर्फ लोकेश उतर गया। गाड़ी में राजकिशोर व ड्राइवर श्रीनिवास ही रह गए। पकड़े जाने के डर से श्रीनिवास तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहां से ड्राइवर व अगवा ठेकेदार रूपेश को पुलिस अपने साथ ले गई, राजकिशोर भाग निकला। फरार सभी आरोपी शहर आ गए थे और पकड़े गए।
http://www.bhaskar.com/article/CHH-BIL-rupesh-kidnapping-case-accused-arrest-bilaspur-news-4347690-NOR.html
बिलासपुर। ठेकेदार रूपेश अग्रवाल के अपहरण के मामले में पुलिस ने सरगना सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक को पहले ही पकड़ा जा चुका था। पुलिस को अब तक वह युवती नहीं मिली है, जिसने ठेकेदार को झांसा देकर रतनपुर-कोटा रोड में बुलाया था और फिर बाइक की चाबी छीन ली थी। उसकी तलाश की जा रही है।
समता कालोनी निवासी ठेकेदार रूपेश अग्रवाल का 9 अगस्त को कोटा-रतनपुर रोड से दिनदहाड़े अपहरण हो गया था। इस वारदात को एक युवती समेत पांच लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने अभी तक एक आरोपी जी. श्रीनिवास राव को गिरफ्तार किया था, जो बोलेरो चला रहा था। बाकी आरोपियों की तलाश जारी थी। साइबर सेल ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की, साथ ही युवती के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। आरोपी बिलासपुर में ही रहते थे। साइबर सेल ने इनमें छपरा (बिहार) के ग्राम अरना के राजकिशोर उर्फ राज (25 वर्ष), झारखंड औरंगाबाद बारून के वकील अंसारी (36वर्ष) और भवानी नगर सिरगिट्टी बिलासपुर के गोलू उर्फ लोकेश राव नायडू (24 वर्ष) को गिरफ्तार किया।
राजकिशोर इस वारदात का मास्टरमाइंड था। आरोपी युवती का नाम ममता सिंह है, जो तारबाहर इलाके में रहती है। तारबाहर व रायगढ़ थाने में उसके खिलाफ पहले ही जुर्म दर्ज है। गौरतलब है, ठेकेदार को अपहर्ता झारखंड ले जा रहे थे। इसी बीच अंबिकापुर-पत्थलगांव रोड में बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अपहर्ता रूपेश व चालक को छोड़कर भाग निकले। चालक के अनुसार ठेकेदार का अपहरण पांच करोड़ की फिरौती के लिए हुआ था।
ठगी की आरोपी है युवती : अपहरण के मामले में ममता सिंह नामक जिस युवती का नाम आया है, दरअसल उसका घर राजीव गांधी चौक के पास है। वह सिम्स में नौकरी लगाने के मामले में 20 लाख रुपए की ठकी के मामले में भी आरोपी है और खुलासे के बाद से फरार चल रही है। वारदात के समय वह किसी युवक के साथ तारबाहर क्षेत्र में रह रही थी। एक दिन पहले साइबर सेल की टीम उसके घर पहुंची थी और उसके छोटे भाई को पूछताछ के लिए ले गई थी।
एक आरोपी अंबिकापुर में उतर गया था
रतनपुर-कोटा रोड से अपहर्ताओं में से वकील अंसारी कोटा से युवती को लेकर बिलासपुर आ गया था। राजकिशोर, गोलू व ड्राइवर श्रीनिवास ठेकेदार को लेकर बनारस रोड की ओर जा रहे थे। इसी बीच साइबर सेल ने ठेकेदार के मोबाइल पर कॉल किया। इस नंबर को अपहर्ताओं ने अपने मोबाइल से ट्रेस किया तो उसमें बिलासपुर क्राइम ब्रांच का नाम आया। इससे अपहर्ता घबरा गए और रास्ता बदल दिया। अपहर्ताओं ने अंबिकापुर लौटते हुए जशपुर, पत्थलगांव की ओर गाड़ी रोक दी। अंबिकापुर में गोलू उर्फ लोकेश उतर गया। गाड़ी में राजकिशोर व ड्राइवर श्रीनिवास ही रह गए। पकड़े जाने के डर से श्रीनिवास तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहां से ड्राइवर व अगवा ठेकेदार रूपेश को पुलिस अपने साथ ले गई, राजकिशोर भाग निकला। फरार सभी आरोपी शहर आ गए थे और पकड़े गए।
http://www.bhaskar.com/article/CHH-BIL-rupesh-kidnapping-case-accused-arrest-bilaspur-news-4347690-NOR.html
Saturday, 10 August 2013
Court refuses maintenance to wife in domestic feud case
Court refuses maintenance to wife in domestic feud case
The Thane District court has set aside an order of a lower court granting maintenance to a housewife and her child.
In his order, Additional Sessions Judge A P Raghuvanshi, on August 28, held that the housewife was not entitled to any relief under the provisions of Protection of Women under Domestic Violence Act, 2005.
The case related to one Ramji and Sheetal (names changed) who were married on April, 29, 2002 in Mumbai.
After 15 months of marriage, the husband had filed a divorce petition in the Bandra court on ground of cruelty, under section 13(1) of the Hindu Marriage Act, 1955.
He had stated in the petition that his wife was adamant, rude and quarrelsome and her conduct had led to the deterioration of their relationship.
However, before the counsellor, the wife reportedly admitted to her faults and a consent term was prepared and filed on January 1, 2004 and the couple started living
together.
Later, the wife, after taking into possession all the jewellery which she had received during the marriage, filed an application for maintenance and also filed a complaint under Domestic Violence Act, 2005 and lodged an FIR against her spouse.
The magisterial court then ordered a maintenance of Rs 3,000 each per month for the wife and their child.
The court also ordered the husband to return Rs 1.50 lakh, that he borrowed from his mother-in-law.
The husband and his parents then filed an appeal challenging the order of the lower court, which was allowed by the sessions court at Thane.
In his order, the judge observed that "all these allegations made by the wife clearly establish the probability in favour of husband that it is he who had tried to settle the
mater from time-to-time and he even resided separately along with the wife, but still the dispute continued between them".
http://www.indianexpress.com/news/court-refuses-maintenance-to-wife-in-domestic-feud-case/995400/
The Thane District court has set aside an order of a lower court granting maintenance to a housewife and her child.
In his order, Additional Sessions Judge A P Raghuvanshi, on August 28, held that the housewife was not entitled to any relief under the provisions of Protection of Women under Domestic Violence Act, 2005.
The case related to one Ramji and Sheetal (names changed) who were married on April, 29, 2002 in Mumbai.
After 15 months of marriage, the husband had filed a divorce petition in the Bandra court on ground of cruelty, under section 13(1) of the Hindu Marriage Act, 1955.
He had stated in the petition that his wife was adamant, rude and quarrelsome and her conduct had led to the deterioration of their relationship.
However, before the counsellor, the wife reportedly admitted to her faults and a consent term was prepared and filed on January 1, 2004 and the couple started living
together.
Later, the wife, after taking into possession all the jewellery which she had received during the marriage, filed an application for maintenance and also filed a complaint under Domestic Violence Act, 2005 and lodged an FIR against her spouse.
The magisterial court then ordered a maintenance of Rs 3,000 each per month for the wife and their child.
The court also ordered the husband to return Rs 1.50 lakh, that he borrowed from his mother-in-law.
The husband and his parents then filed an appeal challenging the order of the lower court, which was allowed by the sessions court at Thane.
In his order, the judge observed that "all these allegations made by the wife clearly establish the probability in favour of husband that it is he who had tried to settle the
mater from time-to-time and he even resided separately along with the wife, but still the dispute continued between them".
http://www.indianexpress.com/news/court-refuses-maintenance-to-wife-in-domestic-feud-case/995400/
Tuesday, 6 August 2013
Husband commits Suicide, brother blames Wife and in-laws
Husband commits Suicide, brother blames Wife and in-laws
A 30 year old man hanged himself at his house today morning; his family blamed his wife and her family members for allegedly provoking him for committing suicide on the issue of five lac rupees.
Ashok Yadav, resident of Yadav Colony, was seen hanging in his room today morning at 7.30 am by his mother who immediately informed other family members. The victim was rushed to the hospital but he was declared dead by the doctors.
Yogesh Yadav, brother of the deceased, has lodged a complaint against Ashok’s in-laws and his wife for pressurizing Ashok for Rs. 5 Lac failing which, they would complain against him under Mahila Pratarna, said police.
Yogesh informed that, “My brother got married last year. On the very next day, his wife went back to her house at Nathdwara and never came back. Her family members often threatened Ashok for five lac rupees in cash for breaking the marriage.”
Yogesh also informed that the girl was already married to somebody else before getting married to his brother Ashok.
On the other hand, Ashok’s in-laws said that Ashok was not physically fit and they wanted their daughter to divorce him. “There was no issue of cash”, informed Navratam Yadav, Father-in-law of the deceased.
Police has registered the case and started investigating it.
http://www.udaipurtimes.com/husband-commits-suicide-brother-blames-wife-and-in-laws/
A 30 year old man hanged himself at his house today morning; his family blamed his wife and her family members for allegedly provoking him for committing suicide on the issue of five lac rupees.
Ashok Yadav, resident of Yadav Colony, was seen hanging in his room today morning at 7.30 am by his mother who immediately informed other family members. The victim was rushed to the hospital but he was declared dead by the doctors.
Yogesh Yadav, brother of the deceased, has lodged a complaint against Ashok’s in-laws and his wife for pressurizing Ashok for Rs. 5 Lac failing which, they would complain against him under Mahila Pratarna, said police.
Yogesh informed that, “My brother got married last year. On the very next day, his wife went back to her house at Nathdwara and never came back. Her family members often threatened Ashok for five lac rupees in cash for breaking the marriage.”
Yogesh also informed that the girl was already married to somebody else before getting married to his brother Ashok.
On the other hand, Ashok’s in-laws said that Ashok was not physically fit and they wanted their daughter to divorce him. “There was no issue of cash”, informed Navratam Yadav, Father-in-law of the deceased.
Police has registered the case and started investigating it.
http://www.udaipurtimes.com/husband-commits-suicide-brother-blames-wife-and-in-laws/
A
30 year old man hanged himself at his house today morning; his family
blamed his wife and her family members for allegedly provoking him for
committing suicide on the issue of five lac rupees.
Ashok Yadav, resident of Yadav Colony,
was seen hanging in his room today morning at 7.30 am by his mother who
immediately informed other family members. The victim was rushed to the
hospital but he was declared dead by the doctors.
Yogesh Yadav, brother of the deceased,
has lodged a complaint against Ashok’s in-laws and his wife for
pressurizing Ashok for Rs. 5 Lac failing which, they would complain
against him under Mahila Pratarna, said police.
Yogesh informed that, “My brother got
married last year. On the very next day, his wife went back to her house
at Nathdwara and never came back. Her family members often threatened
Ashok for five lac rupees in cash for breaking the marriage.”
Yogesh also informed that the girl was already married to somebody else before getting married to his brother Ashok.
On the other hand, Ashok’s in-laws said
that Ashok was not physically fit and they wanted their daughter to
divorce him. “There was no issue of cash”, informed Navratam Yadav,
Father-in-law of the deceased.
Police has registered the case and started investigating it.
- See more at: http://www.udaipurtimes.com/husband-commits-suicide-brother-blames-wife-and-in-laws/#sthash.bfC7peIe.dpuf
A
30 year old man hanged himself at his house today morning; his family
blamed his wife and her family members for allegedly provoking him for
committing suicide on the issue of five lac rupees.
Ashok Yadav, resident of Yadav Colony,
was seen hanging in his room today morning at 7.30 am by his mother who
immediately informed other family members. The victim was rushed to the
hospital but he was declared dead by the doctors.
Yogesh Yadav, brother of the deceased,
has lodged a complaint against Ashok’s in-laws and his wife for
pressurizing Ashok for Rs. 5 Lac failing which, they would complain
against him under Mahila Pratarna, said police.
Yogesh informed that, “My brother got
married last year. On the very next day, his wife went back to her house
at Nathdwara and never came back. Her family members often threatened
Ashok for five lac rupees in cash for breaking the marriage.”
Yogesh also informed that the girl was already married to somebody else before getting married to his brother Ashok.
On the other hand, Ashok’s in-laws said
that Ashok was not physically fit and they wanted their daughter to
divorce him. “There was no issue of cash”, informed Navratam Yadav,
Father-in-law of the deceased.
Police has registered the case and started investigating it.
- See more at: http://www.udaipurtimes.com/husband-commits-suicide-brother-blames-wife-and-in-laws/#sthash.bfC7peIe.dpuf
A
30 year old man hanged himself at his house today morning; his family
blamed his wife and her family members for allegedly provoking him for
committing suicide on the issue of five lac rupees.
Ashok Yadav, resident of Yadav Colony,
was seen hanging in his room today morning at 7.30 am by his mother who
immediately informed other family members. The victim was rushed to the
hospital but he was declared dead by the doctors.
Yogesh Yadav, brother of the deceased,
has lodged a complaint against Ashok’s in-laws and his wife for
pressurizing Ashok for Rs. 5 Lac failing which, they would complain
against him under Mahila Pratarna, said police.
Yogesh informed that, “My brother got
married last year. On the very next day, his wife went back to her house
at Nathdwara and never came back. Her family members often threatened
Ashok for five lac rupees in cash for breaking the marriage.”
Yogesh also informed that the girl was already married to somebody else before getting married to his brother Ashok.
On the other hand, Ashok’s in-laws said
that Ashok was not physically fit and they wanted their daughter to
divorce him. “There was no issue of cash”, informed Navratam Yadav,
Father-in-law of the deceased.
Police has registered the case and started investigating it.
- See more at: http://www.udaipurtimes.com/husband-commits-suicide-brother-blames-wife-and-in-laws/#sthash.bfC7peIe.dpuf
A
30 year old man hanged himself at his house today morning; his family
blamed his wife and her family members for allegedly provoking him for
committing suicide on the issue of five lac rupees.
Ashok Yadav, resident of Yadav Colony,
was seen hanging in his room today morning at 7.30 am by his mother who
immediately informed other family members. The victim was rushed to the
hospital but he was declared dead by the doctors.
Yogesh Yadav, brother of the deceased,
has lodged a complaint against Ashok’s in-laws and his wife for
pressurizing Ashok for Rs. 5 Lac failing which, they would complain
against him under Mahila Pratarna, said police.
Yogesh informed that, “My brother got
married last year. On the very next day, his wife went back to her house
at Nathdwara and never came back. Her family members often threatened
Ashok for five lac rupees in cash for breaking the marriage.”
Yogesh also informed that the girl was already married to somebody else before getting married to his brother Ashok.
On the other hand, Ashok’s in-laws said
that Ashok was not physically fit and they wanted their daughter to
divorce him. “There was no issue of cash”, informed Navratam Yadav,
Father-in-law of the deceased.
Police has registered the case and started investigating it.
- See more at: http://www.udaipurtimes.com/husband-commits-suicide-brother-blames-wife-and-in-laws/#sthash.bfC7peIe.dpufWednesday, 31 July 2013
बलात्कारी को फोन कर कहा, मुझसे शादी कर लो
बलात्कारी को फोन कर कहा, मुझसे शादी कर लो
मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक अजीब सा मामला सामने आया जहां 18 साल की लड़की ने जिला कोर्ट में कहा कि उसकी शादी उसके दुष्कर्म के आरोपी से ही करा दी जाए।
लड़की का कहना था कि उसके मां-बाप एक अधेड़ से उसकी शादी करवा रहे हैं इससे बेहतर है कि मैं अपने दुष्कर्मी से शादी कर लूं।
इंदौर में गौरी नगर की 18 वर्षीय युवती मंगलवार को कोर्ट आई। एक वकील की मदद से फोन कर उसने अपने दुष्कर्म के आरोपी भगवान करण सिंह को बुलाया।
जब वह वहां पहुंचा तो लड़की ने पूरी बात बताई और उससे कहा कि मुझसे शादी कर लो। जब भगवान ने शादी की बात सुनी तो उसने हां कर दी।
भगवान का कहना है कि भले ही मुझ पर दुष्कर्म का आरोप लगा है लेकिन मैं इसे अपनी प्रेमिका मानता हूं। और इस तरह दोनों शादी के लिए राजी हो गए।
मां-बाप के दबाव में आकर लगाया था दुष्कर्म का आरोप
भगवान सिंह पर फरवरी 2013 में दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और भगवान को जमानत पर रिहा कर दिया है। मामले में पेच यह है कि अब शादी करते वक्त लड़की का कहना यह है कि उसने मां-बाप के दबाव में आकर यह आरोप लगाया था।
http://www.amarujala.com/news/states/madhya-pradesh/she-called-the-rape-accused-and-said-marry-me/
मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक अजीब सा मामला सामने आया जहां 18 साल की लड़की ने जिला कोर्ट में कहा कि उसकी शादी उसके दुष्कर्म के आरोपी से ही करा दी जाए।
लड़की का कहना था कि उसके मां-बाप एक अधेड़ से उसकी शादी करवा रहे हैं इससे बेहतर है कि मैं अपने दुष्कर्मी से शादी कर लूं।
इंदौर में गौरी नगर की 18 वर्षीय युवती मंगलवार को कोर्ट आई। एक वकील की मदद से फोन कर उसने अपने दुष्कर्म के आरोपी भगवान करण सिंह को बुलाया।
जब वह वहां पहुंचा तो लड़की ने पूरी बात बताई और उससे कहा कि मुझसे शादी कर लो। जब भगवान ने शादी की बात सुनी तो उसने हां कर दी।
भगवान का कहना है कि भले ही मुझ पर दुष्कर्म का आरोप लगा है लेकिन मैं इसे अपनी प्रेमिका मानता हूं। और इस तरह दोनों शादी के लिए राजी हो गए।
मां-बाप के दबाव में आकर लगाया था दुष्कर्म का आरोप
भगवान सिंह पर फरवरी 2013 में दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और भगवान को जमानत पर रिहा कर दिया है। मामले में पेच यह है कि अब शादी करते वक्त लड़की का कहना यह है कि उसने मां-बाप के दबाव में आकर यह आरोप लगाया था।
http://www.amarujala.com/news/states/madhya-pradesh/she-called-the-rape-accused-and-said-marry-me/
Sunday, 28 July 2013
Wife's unsubstantiated allegation of infidelity against hubby
Wife's unsubstantiated allegation of infidelity against hubby
Unsubstantiated allegations made by wife in a court of law during divorce proceedings about her husband's extramarital relations amounts to cruelty, the Bombay High Court has ruled, while allowing dissolution of marriage on these grounds.
The ruling was delivered recently by a bench which quashed a Pune family court order of July 11 dismissing a divorce petition filed by a man on the grounds of cruelty.
Hearing an appeal of husband against the impugned order, justices G S Patel and O S Oka allowed dissolution of marriage between Mahesh and Mohini Paigude.
The husband had filed a petition in the family court seeking a decree of divorce on the grounds of cruelty. One of the grounds pressed by him was an unsubstantiated allegation made by his wife that he was having extramarital relationship.
The High Court held that making such unsubstantiated allegations amounts to causing mental cruelty to the husband.
"Therefore, we have no manner of doubt that unsubstantiated allegations made by the respondent wife in paragraph 6 of the written statement amounts to assault on character and reputation of the Appellant and the same constitutes a mental cruelty which entitles the Appellant to claim a decree of divorce," the judges noted.
The High Court observed that the finding of this aspect has been recorded in paragraph 16 of the impugned judgment. "In fact, in paragraph 16, the learned family court Judge has accepted that there are baseless allegations in the written statement. However, the learned Judge has observed that the Appellant has no grievance about it."
"Perhaps the said finding is based on incorrect reading of the statement made by husband in cross-examination that he was demanding divorce mainly on two grounds (refusal of the Respondent to maintain sexual relationship with him and that she used to threaten that she would commit suicide if he had sexual relations with her)."
"The observation of the judge that the allegation in the statement is not torturous and, therefore, does not amount to cruelty, is completely erroneous," the bench noted.
"As we have already held, not only had the wife failed to substantiate allegation but in cross-examination, she has made it clear that she was entertaining a doubt about the character of appellant," the judges said.
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/wife-s-unsubstantiated-allegation-of-infidelity-against-hubby-113072700241_1.html
Unsubstantiated allegations made by wife in a court of law during divorce proceedings about her husband's extramarital relations amounts to cruelty, the Bombay High Court has ruled, while allowing dissolution of marriage on these grounds.
The ruling was delivered recently by a bench which quashed a Pune family court order of July 11 dismissing a divorce petition filed by a man on the grounds of cruelty.
Hearing an appeal of husband against the impugned order, justices G S Patel and O S Oka allowed dissolution of marriage between Mahesh and Mohini Paigude.
The husband had filed a petition in the family court seeking a decree of divorce on the grounds of cruelty. One of the grounds pressed by him was an unsubstantiated allegation made by his wife that he was having extramarital relationship.
The High Court held that making such unsubstantiated allegations amounts to causing mental cruelty to the husband.
"Therefore, we have no manner of doubt that unsubstantiated allegations made by the respondent wife in paragraph 6 of the written statement amounts to assault on character and reputation of the Appellant and the same constitutes a mental cruelty which entitles the Appellant to claim a decree of divorce," the judges noted.
The High Court observed that the finding of this aspect has been recorded in paragraph 16 of the impugned judgment. "In fact, in paragraph 16, the learned family court Judge has accepted that there are baseless allegations in the written statement. However, the learned Judge has observed that the Appellant has no grievance about it."
"Perhaps the said finding is based on incorrect reading of the statement made by husband in cross-examination that he was demanding divorce mainly on two grounds (refusal of the Respondent to maintain sexual relationship with him and that she used to threaten that she would commit suicide if he had sexual relations with her)."
"The observation of the judge that the allegation in the statement is not torturous and, therefore, does not amount to cruelty, is completely erroneous," the bench noted.
"As we have already held, not only had the wife failed to substantiate allegation but in cross-examination, she has made it clear that she was entertaining a doubt about the character of appellant," the judges said.
http://www.business-standard.com/article/pti-stories/wife-s-unsubstantiated-allegation-of-infidelity-against-hubby-113072700241_1.html
Saturday, 27 July 2013
False cases behind Delhi's tag of rape capital: Court
False cases behind Delhi's tag of rape capital: Court
False cases are the reasons behind labelling of Delhi as 'rape capital'; a court in Delhi has held while acquitting a 75-year-old man of the charge of sexually assaulting his maid after the woman turned hostile.
The court said after the December 16 gang-rape of a 23-year-old girl in a moving bus lead to the creation of an atmosphere that "the mere statement of a lady that she has been raped, came to be taken as gospel truth, the accused arrested and chargesheeted".
"This lead to an unprecedented surge in filing of false rape cases...It is these false cases which play havoc with the crime statistics, leading to the labelling of Delhi as a 'rape capital'," Additional Sessions Judge Virender Bhat said, while acquitting Bhopal Sharma of the charge of sexually assaulting his maid.
The court observed that as acquittals in such cases are hardly ever reported, the falsely implicated persons lose their honour, dignity and status in the society and though these cannot be restored, "these victims" can be compensated so that they can start life afresh.
It also noted that "it is a matter of intense regret that even the frail, sick and aged persons are not spared from the false allegations of rape".
According to the prosecution, Sharma and his neighbour Anita had become friends when they met in a hospital where his ailing wife was admitted. After his wife's death, Anita had arranged for the woman, who was in her 30s, to work as a maid in his home.
The maid in her complaint had said a few days after she started working at Sharma's house in July 2012; he had raped her and after the incident, had promised to marry her.
Thereafter, he continued to have sexual relations with her on the pretext of marrying her, the maid had alleged, adding that she lodged the police complaint on October 11, 2012 after Sharma expressed his unwillingness to keep his promise.
However, during the trial, the woman turned hostile and said she had levelled false allegations on the advice of Anita and another person Kuldeep.
While acquitting Sharma, the judge noted that the maid, a divorcee, had levelled the allegation of rape against the senior citizen on the behest of her neighbour Anita and Kuldeep in order to usurp the man's property.
Expressing the need for courts to be empowered to award compensation to victims of false rape cases, the judge also lamented that media turns a blind eye to acquittals in such cases.
"Nobody bothers to see in how many cases the accused in fact are convicted. Media turns a blind eye towards acquittals. The acquittal of an accused is not noticed at all and he continues to be labelled as a 'rapist' even after his honourable acquittal.
"Their lost honour, dignity and status in the society cannot be restored but they can be compensated so that they are able to start life afresh. The courts need to be empowered to award compensation to men acquitted in false rape cases," the court said.
The judge also said right from the first day when accused was produced before him, he had wondered, "How such a frail old man, who cannot even stand straight, would rape a young lady in her mid-30's, having lot more strength than the accused?"
http://www.ndtv.com/article/cities/false-cases-behind-delhi-s-tag-of-rape-capital-court-397821
False cases are the reasons behind labelling of Delhi as 'rape capital'; a court in Delhi has held while acquitting a 75-year-old man of the charge of sexually assaulting his maid after the woman turned hostile.
The court said after the December 16 gang-rape of a 23-year-old girl in a moving bus lead to the creation of an atmosphere that "the mere statement of a lady that she has been raped, came to be taken as gospel truth, the accused arrested and chargesheeted".
"This lead to an unprecedented surge in filing of false rape cases...It is these false cases which play havoc with the crime statistics, leading to the labelling of Delhi as a 'rape capital'," Additional Sessions Judge Virender Bhat said, while acquitting Bhopal Sharma of the charge of sexually assaulting his maid.
The court observed that as acquittals in such cases are hardly ever reported, the falsely implicated persons lose their honour, dignity and status in the society and though these cannot be restored, "these victims" can be compensated so that they can start life afresh.
It also noted that "it is a matter of intense regret that even the frail, sick and aged persons are not spared from the false allegations of rape".
According to the prosecution, Sharma and his neighbour Anita had become friends when they met in a hospital where his ailing wife was admitted. After his wife's death, Anita had arranged for the woman, who was in her 30s, to work as a maid in his home.
The maid in her complaint had said a few days after she started working at Sharma's house in July 2012; he had raped her and after the incident, had promised to marry her.
Thereafter, he continued to have sexual relations with her on the pretext of marrying her, the maid had alleged, adding that she lodged the police complaint on October 11, 2012 after Sharma expressed his unwillingness to keep his promise.
However, during the trial, the woman turned hostile and said she had levelled false allegations on the advice of Anita and another person Kuldeep.
While acquitting Sharma, the judge noted that the maid, a divorcee, had levelled the allegation of rape against the senior citizen on the behest of her neighbour Anita and Kuldeep in order to usurp the man's property.
Expressing the need for courts to be empowered to award compensation to victims of false rape cases, the judge also lamented that media turns a blind eye to acquittals in such cases.
"Nobody bothers to see in how many cases the accused in fact are convicted. Media turns a blind eye towards acquittals. The acquittal of an accused is not noticed at all and he continues to be labelled as a 'rapist' even after his honourable acquittal.
"Their lost honour, dignity and status in the society cannot be restored but they can be compensated so that they are able to start life afresh. The courts need to be empowered to award compensation to men acquitted in false rape cases," the court said.
The judge also said right from the first day when accused was produced before him, he had wondered, "How such a frail old man, who cannot even stand straight, would rape a young lady in her mid-30's, having lot more strength than the accused?"
http://www.ndtv.com/article/cities/false-cases-behind-delhi-s-tag-of-rape-capital-court-397821
पति पर बेवफाई के झूठे आरोप क्रूरता हैं, पति तलाक मांगने का हकदार: हाईकोर्ट
पति पर बेवफाई के झूठे आरोप क्रूरता हैं, पति तलाक मांगने का हकदार: हाईकोर्ट
यदि कोई महिला अपने पति पर झूठा आरोप लगाती है कि विवाह के बाद भी उसके किसी पराई औरत के साथ संबंध हैं तो पति इन आरोपों के आधार पर तलाक की मांग कर सकता है. यही नहीं, इस तरह के आरोप मानसिक क्रूरता कहलाएंगे. बंबई हाई कोर्ट ने एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए ऐसा कहा है.
बंबई हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के दौरान पत्नी द्वारा अपने पति पर विवाहोत्तर संबंधों के बेबुनियाद आरोप लगाने को क्रूरता करार देते हुए पति को इस आधार पर तलाक की मंज़ूरी दे दी.
पढ़ें: मैरिज एक्ट में संशोधनः पत्नी को मिलेगा पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा
अदालत ने पुणे की एक अदालत के फैसले को खारिज करते हुए यह आदेश दिया. निचली अदालत ने 11 जुलाई को क्रूरता के आधार पर दायर एक व्यक्ति की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी.
पढ़ें: अफेयर खत्म होने पर सेक्स संबंध बलात्कार नहीं: हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति जी एस पटेल और न्यायमूर्ति ओ एस ओका ने महेश और मोहिनी पैगुडे के बीच तलाक को मंजूरी दे दी. दोनों का विवाह 13 मार्च 2001 को हुआ था. महेश ने पुणे परिवार अदालत में याचिका दायर करके क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी. उसने कहा था कि उसकी पत्नी ने उस पर विवाहेतर संबंधों के बेबुनियाद आरोप लगाए.
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर है.
अदालत ने कहा, ‘इसलिए हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि लिखित बयान के पैरा छह में पत्नी की ओर से पति पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप याचिकाकर्ता के चरित्र और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं और यह मानसिक क्रूरता के बराबर है, जिसके कारण याचिकाकर्ता तलाक के आदेश की मांग करने का हकदार है.'
http://aajtak.intoday.in/story/false-allegations-of-infidelity-are-cruelty-says-high-court-1-737339.html
यदि कोई महिला अपने पति पर झूठा आरोप लगाती है कि विवाह के बाद भी उसके किसी पराई औरत के साथ संबंध हैं तो पति इन आरोपों के आधार पर तलाक की मांग कर सकता है. यही नहीं, इस तरह के आरोप मानसिक क्रूरता कहलाएंगे. बंबई हाई कोर्ट ने एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए ऐसा कहा है.
बंबई हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के दौरान पत्नी द्वारा अपने पति पर विवाहोत्तर संबंधों के बेबुनियाद आरोप लगाने को क्रूरता करार देते हुए पति को इस आधार पर तलाक की मंज़ूरी दे दी.
पढ़ें: मैरिज एक्ट में संशोधनः पत्नी को मिलेगा पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा
अदालत ने पुणे की एक अदालत के फैसले को खारिज करते हुए यह आदेश दिया. निचली अदालत ने 11 जुलाई को क्रूरता के आधार पर दायर एक व्यक्ति की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी.
पढ़ें: अफेयर खत्म होने पर सेक्स संबंध बलात्कार नहीं: हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति जी एस पटेल और न्यायमूर्ति ओ एस ओका ने महेश और मोहिनी पैगुडे के बीच तलाक को मंजूरी दे दी. दोनों का विवाह 13 मार्च 2001 को हुआ था. महेश ने पुणे परिवार अदालत में याचिका दायर करके क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी. उसने कहा था कि उसकी पत्नी ने उस पर विवाहेतर संबंधों के बेबुनियाद आरोप लगाए.
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर है.
अदालत ने कहा, ‘इसलिए हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि लिखित बयान के पैरा छह में पत्नी की ओर से पति पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप याचिकाकर्ता के चरित्र और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं और यह मानसिक क्रूरता के बराबर है, जिसके कारण याचिकाकर्ता तलाक के आदेश की मांग करने का हकदार है.'
http://aajtak.intoday.in/story/false-allegations-of-infidelity-are-cruelty-says-high-court-1-737339.html
Wednesday, 24 July 2013
Now, a helpline for harassed men
Now, a helpline for harassed men
KOZHIKODE: A legal aid centre formed by victims of dowry law (IPC498A) and other anti-men laws is launching a helpline for clients. The JanamithramJanakeeyaNeethiVedi, launched three years ago, promises that the service will be available round the clock from August 11.
The facility, offering legal aid and steps to tackle fabricated cases, will be launched in Malayalam in the first phase. The helpline numbers will be 9387469083 and 9142930682.
Vedi president M A Ibrahim Ravuthar said the increasing instances of misuse of laws, anti-men directives of family courts and the new amendment to Hindu Marriage Act had forced the 5,000-member-strong organization to launch the helpline. "The number of educated women misusing IPC section 498A to harass their husbands and other relatives is on the rise. We are looking to help such people," he said.
The genuineness of cases will be verified with the help of organization members in the respective districts. Legal aid to face fabricated cases will be provided to only those whose claims are found to be genuine in the verification process.
"The organization will also seek to work like mediators for the speedy disposal of cases. We have already contacted similar organisations in other states to work together. The helpline can benefit even those who don't know whom to approach for help,'' Ravuthur said.
"We will also provide legal aid with the help of police and state legal services authority,'' he added. http://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/Now-a-helpline-for-harassed-men/articleshow/21290465.cms?fb_action_ids=185487584954514&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22185487584954514%22%3A282026641937032}&action_type_map={%22185487584954514%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map=[]
KOZHIKODE: A legal aid centre formed by victims of dowry law (IPC498A) and other anti-men laws is launching a helpline for clients. The JanamithramJanakeeyaNeethiVedi, launched three years ago, promises that the service will be available round the clock from August 11.
The facility, offering legal aid and steps to tackle fabricated cases, will be launched in Malayalam in the first phase. The helpline numbers will be 9387469083 and 9142930682.
Vedi president M A Ibrahim Ravuthar said the increasing instances of misuse of laws, anti-men directives of family courts and the new amendment to Hindu Marriage Act had forced the 5,000-member-strong organization to launch the helpline. "The number of educated women misusing IPC section 498A to harass their husbands and other relatives is on the rise. We are looking to help such people," he said.
The genuineness of cases will be verified with the help of organization members in the respective districts. Legal aid to face fabricated cases will be provided to only those whose claims are found to be genuine in the verification process.
"The organization will also seek to work like mediators for the speedy disposal of cases. We have already contacted similar organisations in other states to work together. The helpline can benefit even those who don't know whom to approach for help,'' Ravuthur said.
"We will also provide legal aid with the help of police and state legal services authority,'' he added. http://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/Now-a-helpline-for-harassed-men/articleshow/21290465.cms?fb_action_ids=185487584954514&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22185487584954514%22%3A282026641937032}&action_type_map={%22185487584954514%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map=[]
Woman accused of murdering a doctor 'couriers' his severed private part to wife
Woman accused of murdering a doctor 'couriers' his severed private part to wife
The gruesome murder of a 42-year-old government doctor in Kanpur has taken a bizarre turn with the woman accused of the crime now being suspected of having couriered the victim's severed private part to his wife, police said on Tuesday.
The main accused woman in the case, who is yet to be traced, was present with the victim in the hotel where he was later found murdered, police said. Kanpur (rural) SP KS Singh said that en route to delivering the package, the courier saw blood stains on it and contacted the police who seized the parcel after seeing its contents. Police is sending the organ to a forensic laboratory in Lucknow for a DNA test, he said.
Meanwhile, the deceased's brother has filed an FIR against an unknown doctor, hotel manager Anup Srivastav, and three other hotel employees, they said.
Satish Chandra, posted at Amrodha Primary Health Centre in Kanpur Dehat area, was found dead on Sunday at a hotel in the Rania area. Infuriated over the shocking incident, doctors in government hospitals on Monday called a strike and demanded justice for the victim. They demanded immediate arrest of all the accused and security for themselves, police said.
The doctors, who had taken part in the strike called by the PMM Association, have all resumed work from Tuesday, Kanpur Dehat CMO Karan Singh said. But they have warned that if the accused are not arrested immediately, all services at hospitals, barring emergency duties, would be suspended.
According to police, Chandra's post-mortem report mentions excessive bleeding caused by a cut from a sharp weapon as the reason for death. The features described by the courier company employees match with that of the accused woman. She was in her mid-twenties and wearing a salwar kameez, he said.
http://ibnlive.in.com/news/woman-accused-of-murdering-a-doctor-couriers-his-severed-private-part-to-wife/408982-3-242.html
The gruesome murder of a 42-year-old government doctor in Kanpur has taken a bizarre turn with the woman accused of the crime now being suspected of having couriered the victim's severed private part to his wife, police said on Tuesday.
The main accused woman in the case, who is yet to be traced, was present with the victim in the hotel where he was later found murdered, police said. Kanpur (rural) SP KS Singh said that en route to delivering the package, the courier saw blood stains on it and contacted the police who seized the parcel after seeing its contents. Police is sending the organ to a forensic laboratory in Lucknow for a DNA test, he said.
Meanwhile, the deceased's brother has filed an FIR against an unknown doctor, hotel manager Anup Srivastav, and three other hotel employees, they said.
Satish Chandra, posted at Amrodha Primary Health Centre in Kanpur Dehat area, was found dead on Sunday at a hotel in the Rania area. Infuriated over the shocking incident, doctors in government hospitals on Monday called a strike and demanded justice for the victim. They demanded immediate arrest of all the accused and security for themselves, police said.
The doctors, who had taken part in the strike called by the PMM Association, have all resumed work from Tuesday, Kanpur Dehat CMO Karan Singh said. But they have warned that if the accused are not arrested immediately, all services at hospitals, barring emergency duties, would be suspended.
According to police, Chandra's post-mortem report mentions excessive bleeding caused by a cut from a sharp weapon as the reason for death. The features described by the courier company employees match with that of the accused woman. She was in her mid-twenties and wearing a salwar kameez, he said.
http://ibnlive.in.com/news/woman-accused-of-murdering-a-doctor-couriers-his-severed-private-part-to-wife/408982-3-242.html
'New law for live-in partners up to judiciary'
'New law for live-in partners up to judiciary'
GURGAON: Even as city police officers do not want to comment officially on the trend of live-in relationships and its legal implications and about the recent spate of rape allegations against former live-in partners, some of them, talking off the record, are of the opinion that it is a wrong way to seek revenge after a relationship has gone sour.
Police investigating such cases have found that most of these allegations start after the partners have decided to end their relationship. Police have also found that in all the cases, it is the female partner who seeks legal action.
Such a case is filed under the same section as rape, that is, Section 376 of the Indian Penal Code.
Experts say while introducing a new law for live-in relationships is difficult and complex, it is time the judiciary looked into the issues arising from a live-in relationship.
"The Supreme Court in various judgments has held that consensual sex between two adults can't be termed rape. But the younger generation thought that was a green light for live-in relationships, that they need not marryl; 'indulge in sexual gratification'; and then walk out any time without taking any responsibility. This may not be a correct impression," said Harish Malhotra, a Gurgaon-based lawyer.
In some cases, the Supreme Court has held that the consent obtained by false promise of marriage is no consent, and therefore it is rape.
"If any unmarried couple of the right legal age is "involved in sexual gratification", this will be considered a valid marriage and they could be termed "husband and wife", the Madras High Court has ruled in a judgment that gives a new twist to the concept of premarital sex," added Malhotra.
The court said if a bachelor has completed 21 years of age and an unmarried woman 18 years, they have acquired the freedom of choice guaranteed by the Constitution. "Consequently, if any couple chooses to consummate their sexual cravings, then that act becomes a total commitment with adherence to all consequences that may follow, except on certain exceptional considerations," he added.
The June 17, 2013 Madras high court verdict
The petitioner A, a Hindu, and respondent OH, a Muslim, lived under one roof, had sexual relations, and had two children between 1994 and 1999. There was documentary proof that OH was the father of at least the second of such children. There was also proof that OH had applied for a "family card" for himself, A and the two children. However, A's marriage to OH was not registered in the Islamic marriage register, the Nikah book. In 1999, OH deserted A and her two minor children.
In 2000, she filed for maintenance of Rs 5,000 per month from him for herself and the two children, claiming that he earned Rs 25,000 per month from his business. OH denied that A was his wife, said she was a "dubious" woman, who was his coworker, and that there was no documentary proof of religious solemnization of marriage between them.
The family court judge observed that though the two children belonged to the respondent and were each entitled to a maintenance of Rs 500 per month from OH, and while A was entitled to Rs 1,000 per month from OH towards litigation expenses, A was not the wife of OH in the absence of documentary proof supporting their marriage.
However, when A filed a revision petition against this order of the family court, Justice CS Karnan at the Madras high court held that customary rites are not necessary to solemnize a valid marriage, and as long as there is no legal bar to A and OH's marriage, while they have also had children together, A's status has been elevated to 'wife' of OH.
Justice Karnan then went on to hold that if a man and a woman of marriageable age have a sexual relationship and the woman becomes pregnant, the couple will be treated as a husband and wife. Even when there is no pregnancy but strong documentary proof of sexual relationship, the couple will still be treated as married. If after having a sexual relationship the couple decides to separate, the husband can only marry another woman after a decree of divorce from the wife. Either part in such couples can approach a family court for declaration of valid marriage.
Karnan directed OH to pay a monthly maintenance of Rs 500 to A, applicable from September 2000, and the arrears of such maintenance until May 2013 within three months. http://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/New-law-for-live-in-partners-up-to-judiciary/articleshow/21289236.cms
GURGAON: Even as city police officers do not want to comment officially on the trend of live-in relationships and its legal implications and about the recent spate of rape allegations against former live-in partners, some of them, talking off the record, are of the opinion that it is a wrong way to seek revenge after a relationship has gone sour.
Police investigating such cases have found that most of these allegations start after the partners have decided to end their relationship. Police have also found that in all the cases, it is the female partner who seeks legal action.
Such a case is filed under the same section as rape, that is, Section 376 of the Indian Penal Code.
Experts say while introducing a new law for live-in relationships is difficult and complex, it is time the judiciary looked into the issues arising from a live-in relationship.
"The Supreme Court in various judgments has held that consensual sex between two adults can't be termed rape. But the younger generation thought that was a green light for live-in relationships, that they need not marryl; 'indulge in sexual gratification'; and then walk out any time without taking any responsibility. This may not be a correct impression," said Harish Malhotra, a Gurgaon-based lawyer.
In some cases, the Supreme Court has held that the consent obtained by false promise of marriage is no consent, and therefore it is rape.
"If any unmarried couple of the right legal age is "involved in sexual gratification", this will be considered a valid marriage and they could be termed "husband and wife", the Madras High Court has ruled in a judgment that gives a new twist to the concept of premarital sex," added Malhotra.
The court said if a bachelor has completed 21 years of age and an unmarried woman 18 years, they have acquired the freedom of choice guaranteed by the Constitution. "Consequently, if any couple chooses to consummate their sexual cravings, then that act becomes a total commitment with adherence to all consequences that may follow, except on certain exceptional considerations," he added.
The June 17, 2013 Madras high court verdict
The petitioner A, a Hindu, and respondent OH, a Muslim, lived under one roof, had sexual relations, and had two children between 1994 and 1999. There was documentary proof that OH was the father of at least the second of such children. There was also proof that OH had applied for a "family card" for himself, A and the two children. However, A's marriage to OH was not registered in the Islamic marriage register, the Nikah book. In 1999, OH deserted A and her two minor children.
In 2000, she filed for maintenance of Rs 5,000 per month from him for herself and the two children, claiming that he earned Rs 25,000 per month from his business. OH denied that A was his wife, said she was a "dubious" woman, who was his coworker, and that there was no documentary proof of religious solemnization of marriage between them.
The family court judge observed that though the two children belonged to the respondent and were each entitled to a maintenance of Rs 500 per month from OH, and while A was entitled to Rs 1,000 per month from OH towards litigation expenses, A was not the wife of OH in the absence of documentary proof supporting their marriage.
However, when A filed a revision petition against this order of the family court, Justice CS Karnan at the Madras high court held that customary rites are not necessary to solemnize a valid marriage, and as long as there is no legal bar to A and OH's marriage, while they have also had children together, A's status has been elevated to 'wife' of OH.
Justice Karnan then went on to hold that if a man and a woman of marriageable age have a sexual relationship and the woman becomes pregnant, the couple will be treated as a husband and wife. Even when there is no pregnancy but strong documentary proof of sexual relationship, the couple will still be treated as married. If after having a sexual relationship the couple decides to separate, the husband can only marry another woman after a decree of divorce from the wife. Either part in such couples can approach a family court for declaration of valid marriage.
Karnan directed OH to pay a monthly maintenance of Rs 500 to A, applicable from September 2000, and the arrears of such maintenance until May 2013 within three months. http://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/New-law-for-live-in-partners-up-to-judiciary/articleshow/21289236.cms
Tuesday, 23 July 2013
Mistress of Spice: Renuka Chowdhury
Mistress of Spice: Renuka Chowdhury
Renuka Chowdhury likes to be in the news. This week, however, the women and child development minister hit the headlines for all the wrong reasons. Her advice to women to trust condoms more than men received flak not only from men but also from women’s organisations. In the midst of this, she also provided enough ‘masala’ to news channels to rake up a fresh controversy.
The 52-year-old minister from Andhra Pradesh is not left deterred, though. “I will rather deal with controversies than die compromising. I will always knock at the door of truth,” was her reaction to opinions against her on television. “People should understand the context (of the statement) — that most women get HIV/AIDS from their husbands. I just wanted to caution them,” she said.
But critics like Poornima Advani, former chairperson of National Commission for Women, would prefer more subtle ways of cautioning. “Telling (women) that men cannot be trusted is demeaning your brothers and creating a rift in families,” said Advani.
Others questioned Chowdhury’s wisdom in asking women to purchase condoms themselves, saying they would be branded as sex workers. They feel that propagating such views can cause more harm to women than do any good.
All for a cause?
A housewife-turned-politician, Chowdhury, however, describes such views as mindset problems. And strong statements such as the one she made, she says, are needed to change the popular mindset. So, don’t be amazed if Chowdhury has more astonishing words of advice for women in the future.
She believes women cannot be empowered without strong rhetoric from the top level in the government and actually takes credit for initiating a national debate on issues relating to women’s right with her statement.
Chowdhury would have you believe that she has taken over the task of championing the cause of women’s empowerment. “I have seen traumatised women in the worst possible inhuman conditions. I am here to bring a change in their lives,” she has said.
Her eloquence on mandatory registration of pregnancies last week had several women organisations up in arms, terming the proposal as a move to infringe a woman’s privacy. Bur Chowdhury disagrees: “What privacy are you talking about? They (women) live with 10 members in a room and don’t have a bathroom. They cannot even decide when to bear a child. Registration (of pregnancy) will help give a woman good and healthy life.”
Heated history
The fresh row in the aftermath of Chowdhury’s statement may dissipate with time as it has happened in past, but Chowdhury’s political career, which started in 1984, has seen a long list of controversies. She hogged the limelight when she stood on top of a jeep to protest the ouster of the Andhra Pradesh government, and won the election against Congress leader P. Janardhan Reddy.
Then there was a time when she created a storm by joining the Congress after quitting the Telugu Desam Party and was subsequently made a minister of state for health and family welfare.
Her stint at the helm of the women and child development ministry has not been any less controversial. Her strong advocacy of the Domestic Violence Act earned her the dubious distinction of being one of the most hated Indian politicians on blogs and websites.
Blogs like the Unquiet Mind described her as ‘men hater’ and ‘creator of gender bias in the Indian laws’. Chowdhury’s office has received large amounts of hate mail but her officers perceive it as a signal of the good work being done. The domestic violence law even received flak from the Supreme Court, when it observed that it was a “badly framed law”.
Mixed bag of results
Chowdhury’s critics like Ranjana Kumari of Women Power Connect point out that mere sensational comments on women and child issues will not work. Many of Chowdhury’s ideas — like orphanages for girl children, which were highlighted in media with fanfare — have just not taken off, points out Ranjana Kumari. She adds that there is a need to bring seriousness in the government’s thinking on women and children issues.
Chowdhury’s retort is sharp: “We are here to restore rights of women as enshrined in the Constitution and give them a dignified way of living, which has not happened in 60 years of Independence.”
But the minister’s overdrive and admission of the faults within her ministry has won her accolades from Prime Minister Manmohan Singh.
For the first time, a law to protect the rights of children, a law against sexual harassment and a Child Protection Scheme are in the pipeline. Chowdhury admits that the world’s biggest child nutrition plan — the Integrated Child Development Scheme — was flawed, and has asked for restructuring of the scheme.
On the latest issue, Chowdhury claims she has got calls congratulating her for her views on HIV/AIDS and registration of pregnancies. And in making these statements, she says, she had taken the advice of a friend, who told her: “You should speak your heart out.” Well, the advice sure has brought into national focus the once low-profile ministry that she heads.
www.hindustantimes.com/News-Feed/India/Mistress-of-Spice-Renuka-Chowdhury/Article1-237774.aspx
Renuka Chowdhury likes to be in the news. This week, however, the women and child development minister hit the headlines for all the wrong reasons. Her advice to women to trust condoms more than men received flak not only from men but also from women’s organisations. In the midst of this, she also provided enough ‘masala’ to news channels to rake up a fresh controversy.
The 52-year-old minister from Andhra Pradesh is not left deterred, though. “I will rather deal with controversies than die compromising. I will always knock at the door of truth,” was her reaction to opinions against her on television. “People should understand the context (of the statement) — that most women get HIV/AIDS from their husbands. I just wanted to caution them,” she said.
But critics like Poornima Advani, former chairperson of National Commission for Women, would prefer more subtle ways of cautioning. “Telling (women) that men cannot be trusted is demeaning your brothers and creating a rift in families,” said Advani.
Others questioned Chowdhury’s wisdom in asking women to purchase condoms themselves, saying they would be branded as sex workers. They feel that propagating such views can cause more harm to women than do any good.
All for a cause?
A housewife-turned-politician, Chowdhury, however, describes such views as mindset problems. And strong statements such as the one she made, she says, are needed to change the popular mindset. So, don’t be amazed if Chowdhury has more astonishing words of advice for women in the future.
She believes women cannot be empowered without strong rhetoric from the top level in the government and actually takes credit for initiating a national debate on issues relating to women’s right with her statement.
Chowdhury would have you believe that she has taken over the task of championing the cause of women’s empowerment. “I have seen traumatised women in the worst possible inhuman conditions. I am here to bring a change in their lives,” she has said.
Her eloquence on mandatory registration of pregnancies last week had several women organisations up in arms, terming the proposal as a move to infringe a woman’s privacy. Bur Chowdhury disagrees: “What privacy are you talking about? They (women) live with 10 members in a room and don’t have a bathroom. They cannot even decide when to bear a child. Registration (of pregnancy) will help give a woman good and healthy life.”
Heated history
The fresh row in the aftermath of Chowdhury’s statement may dissipate with time as it has happened in past, but Chowdhury’s political career, which started in 1984, has seen a long list of controversies. She hogged the limelight when she stood on top of a jeep to protest the ouster of the Andhra Pradesh government, and won the election against Congress leader P. Janardhan Reddy.
Then there was a time when she created a storm by joining the Congress after quitting the Telugu Desam Party and was subsequently made a minister of state for health and family welfare.
Her stint at the helm of the women and child development ministry has not been any less controversial. Her strong advocacy of the Domestic Violence Act earned her the dubious distinction of being one of the most hated Indian politicians on blogs and websites.
Blogs like the Unquiet Mind described her as ‘men hater’ and ‘creator of gender bias in the Indian laws’. Chowdhury’s office has received large amounts of hate mail but her officers perceive it as a signal of the good work being done. The domestic violence law even received flak from the Supreme Court, when it observed that it was a “badly framed law”.
Mixed bag of results
Chowdhury’s critics like Ranjana Kumari of Women Power Connect point out that mere sensational comments on women and child issues will not work. Many of Chowdhury’s ideas — like orphanages for girl children, which were highlighted in media with fanfare — have just not taken off, points out Ranjana Kumari. She adds that there is a need to bring seriousness in the government’s thinking on women and children issues.
Chowdhury’s retort is sharp: “We are here to restore rights of women as enshrined in the Constitution and give them a dignified way of living, which has not happened in 60 years of Independence.”
But the minister’s overdrive and admission of the faults within her ministry has won her accolades from Prime Minister Manmohan Singh.
For the first time, a law to protect the rights of children, a law against sexual harassment and a Child Protection Scheme are in the pipeline. Chowdhury admits that the world’s biggest child nutrition plan — the Integrated Child Development Scheme — was flawed, and has asked for restructuring of the scheme.
On the latest issue, Chowdhury claims she has got calls congratulating her for her views on HIV/AIDS and registration of pregnancies. And in making these statements, she says, she had taken the advice of a friend, who told her: “You should speak your heart out.” Well, the advice sure has brought into national focus the once low-profile ministry that she heads.
www.hindustantimes.com/News-Feed/India/Mistress-of-Spice-Renuka-Chowdhury/Article1-237774.aspx
प्रस्तावित तलाक कानून के कारण पति की संपत्ति लुटने के कागार पे है!
प्रस्तावित तलाक कानून के कारण पति की संपत्ति लुटने के कागार पे है!
सरकार की अति सक्रियता हिन्दू विवाह अधिनियम को संशोधित करने की परेशानी और अचम्भे में डालती है. इस सरकार का कार्यकाल एक साल के भीतर ही ख़त्म होने वाला है लिहाज़ा ये अति सक्रियता आत्मघाती है. सम्पति के बटवारे के बारे में इसकी टेढ़ी चाल भारतीय परिवारों के विघटन का कारण बन सकती है. इस बटवारे वाले सेक्शन को लेकर जो उहापोह स्थिति उत्पन्न हो गयी है सरकार के भीतर उससे स्पष्ट है कि इस सरकार के मंत्री खुद भ्रम के स्थिति में है और वो एकमत रूख नहीं रखते है इस कानून में निहित संपत्ति बंटवारे और मुआवजे से सम्बंधित बिन्दुओ पर. हिंदू विवाह अधिनियम’ की धारा 13-बी और ‘विशेष विवाह अधिनियम’ की धारा 28 आपसी सहमति से तलाक के अंतर्गत संपत्ति बंटवारे/ मुआवज़े पर जो सरकार के भीतर अन्तर्विरोध उभर कर आये है उससे ये समझ में आता है कि सरकार में शामिल मंत्रियो से लेकर अन्य पार्टी के सांसदों को ज्यादा कुछ नहीं पता है इस कानून के मूल तत्वों का. इससे ये सहज ही समझा जा सकता है कि जनता जिसका वो प्रतिनिधित्व करते है उनमे कितना भ्रम व्याप्त होगा। फिर भी ये सरकार इस संशोधन को इतनी जल्दबाजी में कानूनी जामा पहनाना चाहती है ये हैरान करता है.
सरकार की अति सक्रियता हिन्दू विवाह अधिनियम को संशोधित करने की परेशानी और अचम्भे में डालती है. इस सरकार का कार्यकाल एक साल के भीतर ही ख़त्म होने वाला है लिहाज़ा ये अति सक्रियता आत्मघाती है. सम्पति के बटवारे के बारे में इसकी टेढ़ी चाल भारतीय परिवारों के विघटन का कारण बन सकती है. इस बटवारे वाले सेक्शन को लेकर जो उहापोह स्थिति उत्पन्न हो गयी है सरकार के भीतर उससे स्पष्ट है कि इस सरकार के मंत्री खुद भ्रम के स्थिति में है और वो एकमत रूख नहीं रखते है इस कानून में निहित संपत्ति बंटवारे और मुआवजे से सम्बंधित बिन्दुओ पर. हिंदू विवाह अधिनियम’ की धारा 13-बी और ‘विशेष विवाह अधिनियम’ की धारा 28 आपसी सहमति से तलाक के अंतर्गत संपत्ति बंटवारे/ मुआवज़े पर जो सरकार के भीतर अन्तर्विरोध उभर कर आये है उससे ये समझ में आता है कि सरकार में शामिल मंत्रियो से लेकर अन्य पार्टी के सांसदों को ज्यादा कुछ नहीं पता है इस कानून के मूल तत्वों का. इससे ये सहज ही समझा जा सकता है कि जनता जिसका वो प्रतिनिधित्व करते है उनमे कितना भ्रम व्याप्त होगा। फिर भी ये सरकार इस संशोधन को इतनी जल्दबाजी में कानूनी जामा पहनाना चाहती है ये हैरान करता है.
ये बताना आवश्यक रहेगा कि सरकार ने संशोधन को पास कराने की हड़बड़ी में
लॉ कमिशन और संसदीय स्थायी समिति को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा है. इसके
खतरनाक दुष्परिणाम होंगे और भारत के युवक-युवतियों का भविष्य अँधेरे के
गर्त में जा सकता है. ये निश्चित है कि अगर ये बिल अपने प्रस्तावित स्वरूप
में पास हो गया तो ये एक और उदाहरण होगा गैर जिम्मेदाराना तरीके से
अस्तित्व में लाये गए कानून का जो प्रक्रियागत खामियों से लैस होगा। लिहाज़ा
सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) हिंदी विवाह अधिनियम (संशोधन) बिल,
२०१०, को अपने वर्तमान स्वरुप में अस्वीकार करती है और इसको वापस लेने का
आग्रह करती है. इसके इस स्वरूप में पारित कराने का तीव्र विरोध करती है.
सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) का ये भी कहना है कि न्यायधीशो को
इस कानून के तहत असीमित अधिकार देना किसी तरह से भी जायज नहीं है खासकर
महिलाओ से संबधित मासिक गुज़ारा भत्ता /मुआवज़े के निर्धारण में. लिहाज़ा सेव
इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) अपनी असहमति दर्ज कराती है.
कुछ आवश्यक बिंदु:
इस कानून को महिलाओ के पक्ष में बताना खतरनाक है क्योकि भारत में सत्तर
प्रतिशत परिवार गरीब वर्ग में है जो ज्यादातर क़र्ज़ में डूबे है और जिनके
पास संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिनके ऊपर पहले से ही बेटी बेटो के
भरण पोषण और उनके शादी ब्याह जैसी जिम्मेदारियां है. ये कानून केवल एक ख़ास
वर्ग में सिमटी धनी महिलाओ को ध्यान में रखकर अस्तित्व में आया है. भारतीय
जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनैतिक दलों को
इसके विरोध में खड़े होकर इसके खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि इस
कानून के पारित होने के बाद तलाक के प्रतिशत में अगले दस सालो में लभग तीस
प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है.
प्रस्तावित हिन्दू विवाह संशोधन को सम्पूर्णता में देखे जाने की जरूरत
है जैसे कि संयुक्त रूप से बच्चो का भरण पोषण, बच्चों की जिम्मेदारियों के
वहन से सम्बंधित कानून की रौशनी में. सिर्फ मासिक भत्ते के निर्धारण में
सक्रियता दिखाना उचित नहीं। क्या पति ताउम्र भत्ता गुज़ारा देता रहेगा
संपत्ति बंटवारे के बाद भी जिसका हिस्सा खुद की संपत्ति और विरासत में मिली
संपत्ति से मिलकर बनता है? ये कुछ अति महत्त्वपूर्ण बिंदु है जिनको
संज्ञान में लेना आवश्यक है और इन्हें उनके बीच चर्चा में शामिल करना है जो
इन कानूनों से प्रभावित हो रहे है. अव्यवस्थित रूप से निर्धारित बिन्दुओ
को कानून बना के पास करना बेहद गलत है.
सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) का सरकार को निम्नलिखित सुझाव:
सरकार इस कानून को तुरंत वापस लें और मौजूदा संसदीय अधिवेशन में इसे
ना पेश करे. सरकार इस कानून की भाषा में परिवतन करे और इस लिंग आधारित
भेदों से ऊपर करे जिसमे पति (husband) और पत्नी (wife) को ” जीवनसाथी” (
spouse) और स्त्री (man) और पुरुष (woman) को ” व्यक्ति” (person) में
परिवर्तित किया जाए. इसके साथ ही किसी भी जीवनसाथी को तलाक़ अर्जी का विरोध
करने की छूट हो कानून की समानता के रौशनी में. सरकार इस बात का भी निर्धारण
करे कि अर्जित संपत्ति के निर्माण में पत्नी का क्या सहयोग रहा है या पति
के परिवार के भौतिक सम्पदा के विस्तार में क्या योगदान है. इसको निर्धारित
करने का सूत्र विकसित किया जाए. इसके निर्धारण में शादी के अवधि को ध्यान
में रखा जाए, बच्चो की संख्या का ध्यान रखा जाए, और क्या स्त्री कामकाजी है
या घरेलु. अगर स्त्री तीन बच्चो की माता है, वृद्ध सदस्यों की देखरेख का
जिम्मा ले रखा है, तो उसका योगदान अधिक है बजाय उस स्त्री के जो कामकाजी है
और जिसके कोई बच्चे नहीं है एक साल की अवधि में.
इस
सूत्र के मुताबिक ही किसी व्यवस्था को संचालित किया जाए जीवनसाथी को मासिक
भरण पोषण के सन्दर्भ में, मुआवज़े के सन्दर्भ में या या किसी और समझौते के
सन्दर्भ में. न्यायधीश महोदय इस सूत्र की रौशनी में अपने विवेक का इस्तेमाल
कर उचित फैसले लें. लिहाज़ा इस सूत्र के अंतर्गत अगर स्त्री के सहयोग का अनुपात पति
या उसके परिवार के संपत्ति के अर्जन में पूरी संपत्ति के मूल्य से अधिक है
तो उसे पूरी संपत्ति पर हक दिया जा सकता है. अगर पत्नी इसको लेने से इनकार
कर सकती है तो वो मासिक गुज़ारे भत्ते वाले विकल्प को अपना सकती है. कहने
का तात्पर्य ये है कि संपत्ति में हिस्सेदारी के बाद उसका मासिक गुज़ारे
भत्ते को लेते रहने का अधिकार ख़त्म हो जाता है. दोनों विकल्पों का लाभ लेने
का हक जीवनसाथी को नहीं मिलना चहिये.
सरकार को इस सूत्र को अस्तित्व में लाने के लिए एक कमेटी या योजना आयोग का गठन करना चाहिए.
सरकार को सयुंक्त भरण पोषण का अधिकार बच्चे के बायोलॉजिकल अभिभावक
द्वारा और बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स से स्थायी संपर्क को अनिवार्य कर दिया
जाए, जब तक कि कोर्ट इसके विपरीत राय ना रखती हो. इसके अनुपालन के अभाव को
आपराधिक जुर्म के श्रेणी में रखाजाए। अगर कोई अभिभावक इस सयुंक्त भरण पोषण
के जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है या ग्रैंड पेरेंट्स से संपर्क में बाधा
डाल रहा है तो इसको अपराध माना जाए.
सरकार ये सुनिश्चित करे कि न्यायालय को अपने विवेक के अधिकार
का इस्तेमाल करने की सीमित आज़ादी हो संपत्ति बटवारे के निर्धारण में, मासिक
गुज़ारे भत्ते के सन्दर्भ में और बच्चे के पालन पोषण सम्बन्धी मामलो में.
बहुत ज्यादा अधिकार न्यायालय को देने का मतलब ये होगा कि कोर्ट का
अवांछित हस्तक्षेप मामले को और जटिल बना देगा या कोर्ट का गैर जिम्मेदाराना
रूख स्थिति को और विकृत कर देगा। अधिकतर पुरुष फॅमिली कोर्ट पे भरोसा नहीं
करते, क्योकि इस तरह की कोर्टपुरुषो के अधिकार के प्रति असंवेदनशील रही
है. न्यायालय वर्षो लगा देती है पति को अपने बच्चो से मिलने का फैसला देने
में और तब तक बच्चे की स्मृति पिता के सन्दर्भ में धूमिल पड़ जाती है.
सरकार ये सुनिश्चित करे कि महिला पैतृक संपत्ति और वहा अर्जित संपत्ति
में जो हिस्सेदारी बनती हो उसे अधिग्रहित करे. उसे अपने कब्जे में लें.
सरकार को हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करके महिला को अपने पिता के घर
में रहने का स्थान सुनिश्चित करे , ताकि कम अवधि वाली शादी में अलगाव की
सूरत में उसे रहने की जगह उपलब्ध हो. अगर माता पिता इस सूरत में उसे पति के
घर जाने के लिये विवश करते है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए. इसी
प्रकार अगर महिला के माता पिता या महिला के भाई उसे पैतृक संपत्ति/ अर्जित
संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करते है तो इसे असंज्ञेय प्रकार का अपराध
माना जाए.
Friday, 19 July 2013
Subscribe to:
Posts (Atom)