Latest news

Wednesday, 17 July 2013

Government likely to discuss GoM's recommendations on marriage laws

Government likely to discuss GoM's recommendations on marriage laws


The government is likely to consider on Wednesday the recommendations of a Group of Ministers (GoM) to make marriage laws more women friendly. One of the key issues the GoM was asked to decide was whether a court can work out "sufficient compensation" for a woman from her husband's ancestral property in case of divorce which takes place on the grounds of "irretrievable breakdown of marriage".
The GoM, set up recently to decide on the Marriage Laws (Amendment) Bill, was also asked to decide on whether a judge can exercise discretion in granting divorce if one of the partners does not move a second 'joint application' for divorce with mutual consent. But there is a view contrary to the proposal within the government. Sources said there is a view that by allowing courts the discretion to allow divorce would fail the very purpose of seeking it on the grounds of mutual consent.
They said if one of the parties refuses to move a joint application, then the other should be allowed to file for a divorce on other grounds than mutual consent. While the bill has a provision for share in a husband's self-acquired property, a new clause - 13 f - was discussed by the GoM headed by Defence Minister AK Antony. It says if the ancestral property cannot be divided, then the woman should get sufficient compensation by calculating husband's share in it. The amount of the compensation can be worked out by the court hearing the divorce case.

http://ibnlive.in.com/news/government-likely-to-discuss-goms-recommendations-on-marriage-laws/407171-3.html

Married or not, domestic violence act binding, says Kerala HC

Married or not, domestic violence act binding, says Kerala HC


Kochi: In a significant ruling, the Kerala High Court has held that a woman is entitled to get protection under the provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act even if she was in a live-in relationship. 'What was intended under Sect 2(a) of the Act was a relationship of the same nature as marriage and nothing more', Justice K Harilal said in his order on Tuesday while dismissing a petition filed by a man hailing from Cherthala in Alapuzha district against a complaint from his live-in partner seeking protection from domestic violence and compensation.
According to Justice Harilal, "The couple must have lived together akin to spouses. That alone is sufficient. The legislature intent of the Act itself is to give protection to the women who were living with the husband in the nature of a marriage without a legal marriage."
The petitioner's contention was that the complainant was not a wife as per Sect 2(f) of the act and there was no domestic relationship them.

http://ibnlive.in.com/news/married-or-not-domestic-violence-act-binding-says-kerala-hc/407277-62-126.html

मैरिज एक्ट में संशोधनः महिलाओं को मिलेगा पैतृक संपत्ति में हिस्सा और भी...

मैरिज एक्ट में संशोधनः महिलाओं को मिलेगा पैतृक संपत्ति में हिस्सा   और भी... 

हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन को लेकर आखिरकार कैबिनेट ने फैसला ले लिया. मैरिज एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, उनके मुताबिक पैतृक संपत्ति में अब महिलाओं को भी हक मिलेगा.
महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में भी हिस्सेदारी मिलेगी हालांकि कितना हिस्सा मिलेगा इसका फैसला कोर्ट करेगी. इस संशोधन के बाद तलाक लेना अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा.
क्या है हिन्‍दू मैरिज एक्‍ट?
शादियों को कानूनी शर्त में बांधन के लिए हिंदू मैरेज एक्ट बना था. ये बात आजादी के 8 साल बाद 1955 की है. तब से लेकर इस एक्ट में तमाम संशोधन हुए. हमारी परंपरा में कहावत तो ये है कि शादियां स्वर्ग मे तय होती हैं. इसे निबाहने के लिए 7 फेरों के 7 वचन ही काफी हैं. लेकिन बदलते जमाने की ये सहजता कई पेचिदगियों से भर चुकी है. इन्हीं पेचिदगियों से बचने के लिए लिए संविधान में हिंदू मैरिज एक्ट का प्रवाधान किया गया था.
शादियों को टूटने से बचाने और इसे कानूनी शर्तों में बांधने के लिए 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया. मगर टूटते बिखरते रिश्तों का आलम ये है, कि कोर्ट को भी एक्ट को लचीला बनाना पड़ा.
अगर किसी भी शादी को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं बची हो, रिश्ता तोड़ने पर पति-पत्नी दोनों सहमत हों, तो 6 महीने की ‘कूलिंग पीरियड’ से पहले भी तलाक दिया जा सकता है. देश की ऊंची अदालत ने ये फैसला तो एक निजी मामले में दिया था. लेकिन ये फैसला इशारा करता है, रिश्तों की घुटन से मुक्ति पाने की छटपटाहट वक्त के साथ कितनी बढ़ती गई है. इसी के साथ हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधनों भी किए जाते रहे हैं.
मसलन, मूल कानून में लड़कों के लिए शादी की उम्र 18 साल और लड़कियों की 15 साल थी, जिसे आगे चलकर 21 साल और 18 साल किया गया. पहले हिंदू रीति रिवाजों से हुई शादी को मान्य माना जाता था, आगे चलकर इसमें कानूनी पंजीकरण का प्रावधान किया गया. तलाक की शर्तों में भी बदलाव किया जाता रहा. तलाक के बाद बीवियों को मुआवजे का ख्याल रखा गया.


http://aajtak.intoday.in/story/cabinet-decision-on-marriage-act--1-736357.html