Latest news

Showing posts with label daugter-in-law. Show all posts
Showing posts with label daugter-in-law. Show all posts

Saturday, 27 July 2013

Guideline needed for 498a - Judge asked


पति पर बेवफाई के झूठे आरोप क्रूरता हैं, पति तलाक मांगने का हकदार: हाईकोर्ट

पति पर बेवफाई के झूठे आरोप क्रूरता हैं, पति तलाक मांगने का हकदार: हाईकोर्ट 

यदि कोई महिला अपने पति पर झूठा आरोप लगाती है कि विवाह के बाद भी उसके किसी पराई औरत के साथ संबंध हैं तो पति इन आरोपों के आधार पर तलाक की मांग कर सकता है. यही नहीं, इस तरह के आरोप मानसिक क्रूरता कहलाएंगे. बंबई हाई कोर्ट ने एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए ऐसा कहा है.
बंबई हाईकोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के दौरान पत्नी द्वारा अपने पति पर विवाहोत्तर संबंधों के बेबुनियाद आरोप लगाने को क्रूरता करार देते हुए पति को इस आधार पर तलाक की मंज़ूरी दे दी.
पढ़ें: मैरिज एक्ट में संशोधनः पत्नी को मिलेगा पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा
अदालत ने पुणे की एक अदालत के फैसले को खारिज करते हुए यह आदेश दिया. निचली अदालत ने 11 जुलाई को क्रूरता के आधार पर दायर एक व्यक्ति की तलाक की याचिका खारिज कर दी थी.
पढ़ें: अफेयर खत्‍म होने पर सेक्‍स संबंध बलात्‍कार नहीं: हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति जी एस पटेल और न्यायमूर्ति ओ एस ओका ने महेश और मोहिनी पैगुडे के बीच तलाक को मंजूरी दे दी. दोनों का विवाह 13 मार्च 2001 को हुआ था. महेश ने पुणे परिवार अदालत में याचिका दायर करके क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी. उसने कहा था कि उसकी पत्नी ने उस पर विवाहेतर संबंधों के बेबुनियाद आरोप लगाए.
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर है.
अदालत ने कहा, ‘इसलिए हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि लिखित बयान के पैरा छह में पत्नी की ओर से पति पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप याचिकाकर्ता के चरित्र और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं और यह मानसिक क्रूरता के बराबर है, जिसके कारण याचिकाकर्ता तलाक के आदेश की मांग करने का हकदार है.'

http://aajtak.intoday.in/story/false-allegations-of-infidelity-are-cruelty-says-high-court-1-737339.html

Daughter's father use her daughter for Dowry and extortion from Boy's father

Daughter's father use her daughter for Dowry and extortion from Boy's father

In Indian society because of gender biased laws like 498a, DVact & many more stupid laws Father is becoming xxx & making daughter as xxx, as wide misuse of 498a & DVAct are getting used as weapons to extort money from husband, where are we heading?

http://www.desi-tashan.com/savdhaan-india-at-11-crime-alert-26th-july-2013-episode/

Friday, 26 July 2013

कुंडा के शहीद DSP की पत्‍नी ने सुसराल वालों को कोर्ट में खींचा और भी...

कुंडा के शहीद DSP की पत्‍नी ने सुसराल वालों को कोर्ट में खींचा   और भी...

कुंडा के डीएसपी जिया उल हक की हत्‍या के चार महीने बाद उनकी पत्‍नी परवीन आजाद और घरवालों के बीच पैसों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. डीएसपी जिया उल हक की पत्‍नी परवीन आजाद को डीएसपी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल किया गया है. अब परवीन ने देवरिया की सिविल कोर्ट में अपने ससुराल वालों शमशुल हक और आजरा खातून के खिलाफ केस दर्ज कराया है. परवीन ने जिया उल हक की चल-अचल संपत्ति दावा ठोंका है. इस मामले में 11 जुलाई को कोर्ट में केस दर्ज किया गया है और 26 जुलाई को सुनवाई होगी.
शहीद डीएसपी के पिता शमशुल हक का कहना है, ‘जिया ने 2009 में दो एलआईसी पॉलिसी ली थीं और अपने माता-पिता को नॉमिनी बनाया था. सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एलआईसी ने 27 जून को दोनों पॉलिसी की रकम 9 लाख और 3.20 लाख के भुगतान के लिए पत्र भेजा. हालांकि एलआईसी अधिकारी ने उन्‍हें जानकारी दी कि परवीन ने 25 जून को एलआईसी में आपत्त‍ि पत्र दिया है, जिसमें उन्‍होंने दावा किया है कि पॉलिसी धारक की पत्‍नी होने के नाते क्‍लेम उन्‍हें मिलना चाहिए.’
परवीन की आपत्ति को संज्ञान में लेते हुए एलआईसी ने उन्‍हें 45 दिन के अंदर उन्हें खुद को नॉमिनी साबित करने और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा है. इस तरह से खुद को जिया उल हक की नॉमिनी साबित करने के लिए परवीन ने 11 जुलाई को कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया.
शमशुल हक ने बताया कि उन्‍हें 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का नोटिस मिला है. उन्‍होंने कहा कि परवीन इन दोनों पॉलिसी का क्‍लेम नहीं कर सकती क्‍योंकि परवीन की उनके बेटे से शादी 2012 में हुई, जबकि एलआईसी पॉलिसी 2009 में ली गई थी.
मृत्‍यु के 40 दिन बाद धार्मिक अनुष्‍ठान में शामिल होने के बाद परवीन जुफर तोला छोड़कर लखनऊ में बस गई हैं. वे उत्तर प्रदेश पुलिस में ऑफिसर ऑन स्‍पेशल ड्यूटी पर तैनात हैं और उतनी ही तनख्‍वाह पा रही हैं जितनी शहीद डीएसपी को मिलती थी. यही नहीं उन्‍हें सरकारी आदेशानुसार इतनी ही रकम पेंशन के रूप में भी मिल रही है. डीएसपी के पिता ने आरोप लगाया कि परवीन उनसे कोई संपर्क नहीं रखती. उन्‍होंने बताया कि परवीन ने जिस दिन केस दर्ज कराया सिर्फ उसी दिन उनके घर पर आयी थीं.

http://aajtak.intoday.in/story/slain-kunda-dsps-wife-goes-to-court-over-insurance-money-1-737147.html

महिला सांसद पर दिग्विजय का 'विवादित' बयान

महिला सांसद पर दिग्विजय का 'विवादित' बयान

When congress party talks about Women's everything is accepted because they create all biased laws to harass husband....


कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह इस बार अपनी ही पार्टी की एक सांसद के बारे में टिप्पणी को लेकर विवादों में पड़ते नज़र आ रहे हैं.
मध्य प्रदेश की एक रैली में दिग्विजय ने मंदसौर की महिला सांसद मीनाक्षी नटराजन को "100 टका टंच माल" कहा.
मीनाक्षी कांग्रेस पार्टी में सचिव हैं और राहुल गाँधी के विश्वस्त लोगों में मानी जाती हैं.
दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन की तारीफ़ करते हुए कहा, " मैं राजनीति का पुराना जौहरी हूँ. मीनाक्षी जी का काम देख कर मैं यह कह सकता हूँ कि वह 100 टका टंच माल हैं."
उनके इस बयान में '100 टका टंच माल' वाले हिस्से पर विवाद शुरू हो गया. इस पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा है कि दिग्विजय की टिप्पणी से उन्हें बुरा नहीं लगा है.
उन्होंने कहा, "उनके बयान को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए. उन्होंने मेरे काम की तारीफ की है. मुझे इस बयान से कोई आपत्ति नहीं है."
क्लिक करें दिग्विजय सिंह ने ख़ुद को राजनीति का "पुराना जौहरी" बताया. सभा में मौजूद लोगों ने तालियाँ बजाकर उनका समर्थन किया. इससे पहले दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को मेहनती, ईमानदार, और समाज सेवक बताया.

"मानहानि का दावा करूँगा"

दिग्विजय सिंह ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा, "मैंने कुछ ग़लत नहीं कहा."
"यह लोगों की सोच पर निर्भर है कि वह इसे किस तरह से देखते हैं. मैं अपना बयान वापस नहीं लूँगा."
दिग्विजय सिंह
उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें 100 टका सोने का माल कहा था, यह लोगों की सोच पर निर्भर है कि वह इसे किस तरह से देखते हैं. मैं अपने बयान को वापस नहीं लूँगा. मैं मीनाक्षी जी की तारीफ़ कर रहा था."
क्लिक करें कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, "जिन लोगों ने मेरे बयान को ग़लत तरीके से पेश किया है मैं उनके ख़िलाफ़ मानहानि का दावा करूँगा."
बयान दिए जाते समय मीनाक्षी नटराजन ख़ुद मंच पर मौजूद थीं. उन्होंने अपनी तारीफ़ सुनकर हँसते हुए हाथ उठाकर ताली बजाई.

पुराना है विवादों से नाता

दिग्विजय सिंह अपने बयानों की वजह से मीडिया में छाए रहते हैं. वह कह चुके हैं कि आरएसएस लोगों को बम बनाने का प्रशिक्षण देता है.
इससे पहले वह नरेंद्र मोदी को लेकर अपने बयानों की वजह से सुर्ख़ियों में रहे.
फिर क्लिक करें भारतीय जनता पार्टी के नेता राघव जी के अप्राकृतिक यौन संबंधों की सीडी मीडिया में आने के बाद नौ जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया था – “भोपाल में नारे लग रहे हैं – बच्चा बच्चा राम का, राघवजी के काम का !”
बाद में बीबीसी हिंदी के फ़ेसबुक पन्‍ने पर लाइव चैट के दौरान उन्होंने कहा कि राघवजी मेरे इष्टदेव हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि वह सोच समझ कर बोलते हैं.
अल क़ायदा के पूर्व नेता ओसामा बिन लादेन को "ओसामा जी" कहने की वजह से भारतीय मीडिया में उनकी काफी आलोचना हुई थी.
भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन करने वाले अन्ना हज़ारे को दिग्विजय सिंह ने आरएसएस का एजेंट बताया था.

Man commits suicide after new bride decamps with valuables

Man commits suicide after new bride decamps with valuables


NAGPUR: The young woman went about it like any other fraud committed by her, when she duped a city man into marrying her and then made away with lakhs in valuables and cash. However, she and her accomplice must never have thought that their deeds would claim somebody's life.

Bajeria resident Kailash Parihar, 31, consumed poison three days after his marriage on Saturday, when he realized that his newly-wed wife is a thief and had fled with all the valuables purchased during the marriage with her alleged brother.

The brother-sister duo had introduced themselves as Monty and Puja Jaiswal, hailing from Gujarat. Over the past one-and-a-half years, Monty and Puja used to have lunch at the eatery near the railway station, where Parihar's mother worked, and had become friendly with her.

In the first week of July, the Jaiswal siblings told her that they had come to the city after their parents passed away three years earlier. "The duo told the elderly woman that they used to stay at an uncle's house but were thrown out after the family's daughter ran away with all the valuables with her lover. Monty said that he was looking for a suitable boy for Puja's marriage before going back to Gujarat," said social worker Sunil Balpande, who has been helping the Parihar family file a police complaint.

Parihar's mother was also in search of a suitable girl for him, and proposed Kailash as a groom for Puja. After a few meetings, the marriage was scheduled on July 18 with full zeal at the Parihar residence.

Under an impression that Puja came from a poor family, Kailash's relatives and mother gifted many gold ornaments and other valuables to her on the wedding. A day after the reception on July 19, Monty told Kailash that he wanted to buy some clothes for Puja before he left for Gujarat.

On Saturday, July 20, Kailash took Puja and Monty to a garment shop in Sitabuldi market. After selecting a range of expensive clothes, Kailash went to pay the bill at the cash counter on the ground floor. When Monty didn't come down for a minutes, Puja too went to find her brother, promising to come back within minutes.

However, the due did not return even after an hour. Kailash tried calling Monty's cellphone but it was not reachable. He realized that he had been duped when the shop keeper told him that the duo had been buying clothes from him for the past four years.

Unable to overcome the shock that he had been cheated, Kailash consumed poison the same night. He succumbed during treatment on July 23.

Balpande claimed that initially police had refused to take the police complaint and sent Kailash's mother away, as they did not believe her version of events. Later, after Parihar's death and pressure from Balpande, police are finally investigating the complaint to file a case.

http://m.timesofindia.com/city/nagpur/Man-commits-suicide-after-new-bride-decamps-with-valuables/articleshow/21290656.cms

Thursday, 25 July 2013

विवाह कायद्यातील दुरुस्ती परत घ्या

विवाह कायद्यातील दुरुस्ती परत घ्या

. टा . विशेष प्रतिनिधी , नागपूर

हिंदू विवाह कायद्यातील दुरुस्ती ही पुरुषांवर अन्याय करणारी असल्याने ती संसदेत मांडू नये परत घ्यावी , अशी मागणी सेव्ह इंडिया फॅमिली फाऊंडेशनने केली आहे .
अलीकडेच सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून महिलेला घटस्फोटानंतर पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीचाही वाटा मिळाला पाहिजे , अशी दुरुस्ती केली आहे . ' सेव्ह इंडिया ' चे राजेश वखारिया म्हणतात की , आमच्या संघटनेतर्फे आम्ही देशभर या दुरुस्तीला विरोध करू . या दुरुस्तीमुळे पतीचे कुटुंब उद् ध्वस्त होईल एकूणच कुटुंब पद्धतीचा ऱ्हास होण्याची भीती आहे . विवाह , घटस्फोट याच्याशी संबंधिक बहुतांश कायदे हे महिलांच्या बाजूने असल्याचे सांगून वखारिया म्हणतात की , आपल्या देशात ७० टक्के लोक गरीब कर्जबाजारी आहेत . त्यांच्याजवळ कोणतीही संपत्ती नाही . त्यातच घरच्या मुलींच्या शिक्षणाची , विवाहाची जबाबदारी आहे . अशात घटस्फोटित सुनेलाही आपल्या संपत्तीतून वाटा द्यावा लागला तर त्यांच्यावर पूर्ण उद् ध्वस्त होण्याची वेळ येईल . त्यामुळे देशातील फक्त श्रीमंत महिलांना डोळ्यापुढे ठेवून कोणताही निर्णय घेऊ नये , असे आवाहन संघटनेने केले आहे . या कायद्यामुळे भारतात घटस्फोटांचे प्रमाण प्रचंड वाढेल त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी या कायद्याला विरोध करण्याचे आवाहनत्यांनी केले आहे .

या कायद्याच्या भाषेतही बदल करण्याची मागणी सेव्ह इंडियाने केली आहे . ' पती ' ' पत्नी ' ला ' जीवनसाथी ' तर ' स्त्री ' ' पुरुष ' यांना ' व्यक्ती ' म्हणून संबोधावे . पतीच्या संपत्तीच्या मिळकतीत पत्नीचे काय योगदान आहे हेदेखील सरकारने तपासून पाहिले पाहिजे . हे तपासण्यासाठी एक सूत्र विकसित करावे . त्यासाठी लग्नाला झालेला कालावधी , मुलांची संख्या , स्त्री नोकरी करणारी आहे की घरी राहणारी यांचा विचार करावा . जर एखादी स्त्री तीन मुलांची आई आहे , तिच्यावर वृद्धांच्या देखभालीची जबाबारी आहे अशावेळी तिचे संपत्तीतील योगदान मान्य करावे पण जिला लग्न होऊन वर्षच झाले , मुलबाळ नाही , नोकरी करते अशांना संपत्तीत वाटा कोणत्या आधारावर देणार , असा संघटनेचा सवाल आहे . मासिक पोटगी आणि संपत्तीत वाटा यापैकी कुठलीही एक तरतूद ठेवली पाहिजे . हे ठरविण्यासाठी एखादी समिती वा आयोग गठित करावा . त्याचप्रमाणे घटस्फोटानंतर मुलीला तिच्या माहेरी हक्काने राहता आले पाहिजे यासाठी कायद्यात तरतूद करावी . माहेरचे लोक तिला पतीच्या घरी जाण्यास बाध्य करीत असतील किंवा आपल्या संप्ततीतील वाटा देत नसतील तर तो अपराध मानला गेला पाहिजे , असेही वखारिया यांनी म्हटले आहे


http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/--/articleshow/21272852.cms 

Tuesday, 23 July 2013

Mistress of Spice: Renuka Chowdhury

Mistress of Spice: Renuka Chowdhury

Renuka Chowdhury likes to be in the news. This week, however, the women and child development minister hit the headlines for all the wrong reasons. Her advice to women to trust condoms more than men received flak not only from men but also from women’s organisations. In the midst of this, she also provided enough ‘masala’ to news channels to rake up a fresh controversy.
The 52-year-old minister from Andhra Pradesh is not left deterred, though. “I will rather deal with controversies than die compromising. I will always knock at the door of truth,” was her reaction to opinions against her on television. “People should understand the context (of the statement) — that most women get HIV/AIDS from their husbands. I just wanted to caution them,” she said.
But critics like Poornima Advani, former chairperson of National Commission for Women, would prefer more subtle ways of cautioning. “Telling (women) that men cannot be trusted is demeaning your brothers and creating a rift in families,” said Advani.
Others questioned Chowdhury’s wisdom in asking women to purchase condoms themselves, saying they would be branded as sex workers. They feel that propagating such views can cause more harm to women than do any good.
All for a cause?
A housewife-turned-politician, Chowdhury, however, describes such views as mindset problems. And strong statements such as the one she made, she says, are needed to change the popular mindset. So, don’t be amazed if Chowdhury has more astonishing words of advice for women in the future.
She believes women cannot be empowered without strong rhetoric from the top level in the government and actually takes credit for initiating a national debate on issues relating to women’s right with her statement.
Chowdhury would have you believe that she has taken over the task of championing the cause of women’s empowerment. “I have seen traumatised women in the worst possible inhuman conditions. I am here to bring a change in their lives,” she has said.
Her eloquence on mandatory registration of pregnancies last week had several women organisations up in arms, terming the proposal as a move to infringe a woman’s privacy. Bur Chowdhury disagrees: “What privacy are you talking about? They (women) live with 10 members in a room and don’t have a bathroom. They cannot even decide when to bear a child. Registration (of pregnancy) will help give a woman good and healthy life.”
Heated history
The fresh row in the aftermath of Chowdhury’s statement may dissipate with time as it has happened in past, but Chowdhury’s political career, which started in 1984, has seen a long list of controversies. She hogged the limelight when she stood on top of a jeep to protest the ouster of the Andhra Pradesh government, and won the election against Congress leader P. Janardhan Reddy.
Then there was a time when she created a storm by joining the Congress after quitting the Telugu Desam Party and was subsequently made a minister of state for health and family welfare.
Her stint at the helm of the women and child development ministry has not been any less controversial. Her strong advocacy of the Domestic Violence Act earned her the dubious distinction of being one of the most hated Indian politicians on blogs and websites.
Blogs like the Unquiet Mind described her as ‘men hater’ and ‘creator of gender bias in the Indian laws’. Chowdhury’s office has received large amounts of hate mail but her officers perceive it as a signal of the good work being done. The domestic violence law even received flak from the Supreme Court, when it  observed that it was a “badly framed law”.
Mixed bag of results
Chowdhury’s critics like Ranjana Kumari of Women Power Connect point out that mere sensational comments on women and child issues will not work. Many of Chowdhury’s ideas —  like orphanages for girl children, which were highlighted in media with fanfare — have just not taken off, points out Ranjana Kumari. She adds that there is a need to bring seriousness in the government’s thinking on women and children issues.
Chowdhury’s retort is sharp: “We are here to restore rights of women as enshrined in the Constitution and give them a dignified way of living, which has not happened in 60 years of Independence.”
But the minister’s overdrive and admission of the faults within her ministry has won her accolades from Prime Minister Manmohan Singh.
For the first time, a law to protect the rights of children, a law against sexual harassment and a Child Protection Scheme are in the pipeline. Chowdhury admits that the world’s biggest child nutrition plan — the Integrated Child Development Scheme — was flawed, and has asked for restructuring of the scheme.
On the latest issue, Chowdhury claims she has got calls congratulating her for her views on HIV/AIDS and registration of pregnancies. And in making these statements, she says, she had taken the advice of a friend, who told her: “You should speak your heart out.” Well, the advice sure has brought into national focus the once low-profile ministry that she heads.
www.hindustantimes.com/News-Feed/India/Mistress-of-Spice-Renuka-Chowdhury/Article1-237774.aspx 

Divorce rate will increase in India


प्रस्तावित तलाक कानून के कारण पति की संपत्ति लुटने के कागार पे है!

प्रस्तावित तलाक कानून के कारण पति की संपत्ति लुटने के कागार पे है!

सरकार की अति सक्रियता हिन्दू विवाह अधिनियम को संशोधित करने की परेशानी और अचम्भे में डालती है. इस सरकार का कार्यकाल एक साल के भीतर ही ख़त्म होने वाला है लिहाज़ा ये अति सक्रियता आत्मघाती है. सम्पति के बटवारे के बारे में इसकी टेढ़ी चाल भारतीय परिवारों के विघटन का कारण बन सकती है. इस बटवारे वाले सेक्शन को लेकर जो उहापोह स्थिति उत्पन्न हो गयी है सरकार के भीतर उससे स्पष्ट है कि इस सरकार के मंत्री खुद भ्रम के स्थिति में है और वो एकमत रूख नहीं रखते है इस कानून में निहित संपत्ति बंटवारे और मुआवजे से सम्बंधित बिन्दुओ पर. हिंदू विवाह अधिनियम’ की धारा 13-बी और ‘विशेष विवाह अधिनियम’ की धारा 28 आपसी सहमति से तलाक के अंतर्गत संपत्ति बंटवारे/ मुआवज़े पर जो सरकार के भीतर अन्तर्विरोध उभर कर आये है उससे ये समझ में आता है कि सरकार में शामिल मंत्रियो से लेकर अन्य पार्टी के सांसदों को ज्यादा कुछ नहीं पता है इस कानून के मूल तत्वों का. इससे ये सहज ही समझा जा सकता है कि जनता जिसका वो प्रतिनिधित्व करते है उनमे कितना भ्रम व्याप्त होगा। फिर भी ये सरकार इस संशोधन को इतनी जल्दबाजी में कानूनी जामा पहनाना चाहती है ये हैरान करता है.
ये बताना आवश्यक रहेगा कि सरकार ने संशोधन को पास कराने की हड़बड़ी में लॉ कमिशन और संसदीय स्थायी समिति को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा है. इसके खतरनाक दुष्परिणाम होंगे और भारत के युवक-युवतियों का भविष्य अँधेरे के गर्त में जा सकता है. ये निश्चित है कि अगर ये बिल अपने प्रस्तावित स्वरूप में पास हो गया तो ये एक और उदाहरण होगा गैर जिम्मेदाराना तरीके से अस्तित्व में लाये गए कानून का जो प्रक्रियागत खामियों से लैस होगा। लिहाज़ा सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) हिंदी विवाह अधिनियम (संशोधन) बिल, २०१०, को अपने वर्तमान स्वरुप में अस्वीकार करती है और इसको वापस लेने का आग्रह करती है. इसके इस स्वरूप में पारित कराने का तीव्र विरोध करती है.
सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) का ये भी कहना है कि न्यायधीशो को इस कानून के तहत असीमित अधिकार देना किसी तरह से भी जायज नहीं है खासकर महिलाओ से संबधित मासिक गुज़ारा भत्ता /मुआवज़े के निर्धारण में. लिहाज़ा  सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) अपनी असहमति दर्ज कराती है.
कुछ आवश्यक बिंदु:  इस कानून को महिलाओ के पक्ष में बताना खतरनाक है क्योकि भारत में सत्तर प्रतिशत परिवार गरीब वर्ग में है जो ज्यादातर क़र्ज़ में डूबे है और जिनके पास संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिनके ऊपर पहले से ही बेटी बेटो के भरण पोषण और उनके शादी ब्याह जैसी जिम्मेदारियां है. ये कानून केवल एक ख़ास वर्ग में सिमटी धनी महिलाओ को ध्यान में रखकर अस्तित्व में आया है. भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनैतिक दलों को इसके विरोध में खड़े होकर इसके खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि इस कानून के पारित होने के बाद तलाक के प्रतिशत में अगले दस सालो में लभग तीस प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है.
प्रस्तावित हिन्दू विवाह संशोधन को सम्पूर्णता में देखे जाने की जरूरत है जैसे कि संयुक्त रूप से बच्चो का भरण पोषण, बच्चों की जिम्मेदारियों के वहन से सम्बंधित कानून की रौशनी में. सिर्फ मासिक भत्ते के निर्धारण में सक्रियता दिखाना उचित नहीं। क्या पति ताउम्र भत्ता गुज़ारा देता रहेगा संपत्ति बंटवारे के बाद भी जिसका हिस्सा खुद की संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति से मिलकर बनता है? ये कुछ अति महत्त्वपूर्ण बिंदु है जिनको संज्ञान में लेना आवश्यक है और इन्हें उनके बीच चर्चा में शामिल करना है जो इन कानूनों से प्रभावित हो रहे है. अव्यवस्थित रूप से निर्धारित बिन्दुओ को कानून बना के पास करना बेहद गलत है.
 सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) का सरकार को निम्नलिखित सुझाव:
 
सरकार इस कानून को तुरंत वापस लें और मौजूदा संसदीय अधिवेशन में इसे ना पेश करे. सरकार इस कानून की भाषा में परिवतन करे और इस लिंग आधारित भेदों से ऊपर करे जिसमे पति (husband) और पत्नी (wife) को ” जीवनसाथी” ( spouse) और स्त्री (man) और पुरुष (woman) को ” व्यक्ति” (person) में परिवर्तित किया जाए. इसके साथ ही किसी भी जीवनसाथी को तलाक़ अर्जी का विरोध करने की छूट हो कानून की समानता के रौशनी में. सरकार इस बात का भी निर्धारण करे कि अर्जित संपत्ति के निर्माण में पत्नी का क्या सहयोग रहा है या पति के परिवार के भौतिक सम्पदा के विस्तार में क्या योगदान है. इसको निर्धारित करने का सूत्र विकसित किया जाए. इसके निर्धारण में शादी के अवधि को ध्यान में रखा जाए, बच्चो की संख्या का ध्यान रखा जाए, और क्या स्त्री कामकाजी है या घरेलु. अगर स्त्री तीन बच्चो की माता है, वृद्ध सदस्यों की देखरेख का जिम्मा ले रखा है, तो उसका योगदान अधिक है बजाय उस स्त्री के जो कामकाजी है और जिसके कोई बच्चे नहीं है एक साल की अवधि में.
इस सूत्र के मुताबिक ही किसी व्यवस्था को संचालित किया जाए जीवनसाथी को मासिक भरण पोषण के सन्दर्भ में, मुआवज़े के सन्दर्भ में या या किसी और समझौते के सन्दर्भ में. न्यायधीश महोदय इस सूत्र की रौशनी में अपने विवेक का इस्तेमाल कर उचित फैसले लें. लिहाज़ा इस सूत्र के अंतर्गत अगर स्त्री के सहयोग का अनुपात पति या उसके परिवार के संपत्ति के अर्जन में पूरी संपत्ति के मूल्य से अधिक है तो उसे पूरी संपत्ति पर हक दिया जा सकता है. अगर पत्नी इसको लेने से इनकार कर सकती है तो वो मासिक गुज़ारे भत्ते वाले विकल्प को अपना सकती है. कहने का तात्पर्य ये है कि संपत्ति में हिस्सेदारी के बाद उसका मासिक गुज़ारे भत्ते को लेते रहने का अधिकार ख़त्म हो जाता है. दोनों विकल्पों का लाभ लेने का हक जीवनसाथी को नहीं मिलना चहिये. सरकार को इस सूत्र को अस्तित्व में लाने के लिए एक कमेटी या योजना आयोग का गठन करना चाहिए.
सरकार को सयुंक्त भरण पोषण का अधिकार बच्चे के बायोलॉजिकल अभिभावक द्वारा और बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स से स्थायी संपर्क को अनिवार्य कर दिया जाए, जब तक कि कोर्ट इसके विपरीत राय ना रखती हो. इसके अनुपालन के अभाव को आपराधिक जुर्म के श्रेणी में रखाजाए। अगर कोई अभिभावक इस सयुंक्त भरण पोषण के जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है या ग्रैंड पेरेंट्स से संपर्क में बाधा डाल रहा है तो इसको अपराध माना जाए.
सरकार ये सुनिश्चित करे कि न्यायालय को अपने विवेक के अधिकार का इस्तेमाल करने की सीमित आज़ादी हो संपत्ति बटवारे के निर्धारण में, मासिक गुज़ारे भत्ते के सन्दर्भ में और बच्चे के पालन पोषण सम्बन्धी मामलो में. बहुत ज्यादा अधिकार न्यायालय को देने का मतलब ये होगा कि कोर्ट का अवांछित हस्तक्षेप मामले को और जटिल बना देगा या कोर्ट का गैर जिम्मेदाराना रूख स्थिति को और विकृत कर देगा। अधिकतर पुरुष फॅमिली कोर्ट पे भरोसा नहीं करते, क्योकि इस तरह की कोर्टपुरुषो के अधिकार के प्रति असंवेदनशील रही है. न्यायालय वर्षो लगा देती है पति को अपने बच्चो से मिलने का फैसला देने में और तब तक बच्चे की स्मृति पिता के सन्दर्भ में धूमिल पड़ जाती है.
सरकार ये सुनिश्चित करे कि महिला पैतृक संपत्ति और वहा अर्जित संपत्ति में जो हिस्सेदारी बनती हो उसे अधिग्रहित करे. उसे अपने कब्जे में लें. सरकार को हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करके महिला को अपने पिता के घर में रहने का स्थान सुनिश्चित करे , ताकि कम अवधि वाली शादी में अलगाव की सूरत में उसे रहने की जगह उपलब्ध हो. अगर माता पिता इस सूरत में उसे पति के घर जाने के लिये विवश करते है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए. इसी प्रकार अगर महिला के माता पिता या महिला के भाई उसे पैतृक संपत्ति/ अर्जित संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करते है तो इसे असंज्ञेय प्रकार का अपराध माना जाए.
 

Monday, 22 July 2013

Divorce cases double in AP




The forgotten women: MiLs take on DiLs

The forgotten women: MiLs take on DiLs

She does not seem to like Ekta Kapoor. And she is fighting a tough and rare battle which many people frown upon. She is that part of the society which has been branded as the ‘accepted vamps’. She is Neena Dhulia, a mother, but unfortunately, she is also a mother-in-law. Today, she is in a convoluted battle for the deserved rights of the ‘forgotten women of India’ - the mother-in-laws (MiL).
Up against a society which has often termed MiLs as the demon and daughter-in-law (DiL) as the sati savitri, the laconic Neena has support from over 3000 other MiLs who have been harassed by their DiLs. Having founded the All India Mother-in-Law Protection Forum (AIMPF) in 2009 in Bangalore, she is on a dragooned mission, expressing her remorse, hoping that it will explode silently and effectually redound in the society.
“From seven members, today we have around 3000 members and all are mother-in-laws harassed by daughter-in-laws. We used to visit the The Save Indian Family Foundation (SIFF) which is a men’s rights organisation, every Sunday at Cubbon Park. It was here that mothers of harassed husbands started meeting and then one fine day, we decided to have a forum for ourselves so that our grievances are also heard,” said the 60-year-old Neena.
Fighting for justice, and more so, fighting to clear her name as the plotting and villainous MiL, she also has the strong support of her son, Virag who is an active member of the SIFF. Her trouble began when he married. Within two months, his wife left home because she did not want to stay with his parents. Thus, began the journey of the percipient mother and son to fight for justice, a fight for which they have been innocently pushed towards.
And the anger that has been building within her is evident when she speaks. “Today there are 15 laws for daughter-in-laws but none for mother-in-laws or sister-in-laws. These 15 laws are being grossly misused. We contacted the National Commission for Women and have written numerous letters, but they have vehemently refused to address our problems. We are not in their mandate,” said Neena.
According to her, the society, the print and electronic media have constantly been portraying mother-in-laws as monsters and vamps. “All the years, we care for our child and as soon as marriage happens, we become the demon. No mother would want to ruin her son’s life. It is false propaganda which is breaking up families. Today it is so easy for a daughter-in-law to go to a police station and file a complaint. It is like ordering a pizza. In many cases, it is just extortion,” she states.
Neena lambasts the government because she says that while today, the government has made laws like the 498 A and the Domestic Violence Act wherein a daughter-in-law can file a complaint but not a mother-in-law.
But her fight is long and she is hopeful. “I am sure the change will happen. Today, at least the mindset has changed. Earlier people were not even accepting that false cases were being registered,” she adds.
 
 
http://newindianexpress.com/cities/bangalore/article1508482.ece 

2 Harrased Husbands, Mens Rights, Save Indian Family Foundation

Friday, 19 July 2013

Eight booked for senior citizen's suicide

Eight booked for senior citizen's suicide


NAGPUR: Kalamna police have booked daughter-in-law SheetalMalviya, her parents and five others of her family for allegedly abetting the suicide of 67-year-old GajendraMalviya, who died after consuming poison on June 1, 2013.

Before Malviya's suicide, Sheetal had accused him of outraging her modesty. He had been booked for molestation by Kalamna police on May 2 and had been released on interim bail when he consumed poison at his Dipti Signal residence.

Malviya had blamed Sheetal and her family for his suicide. Malviya had written in his suicide note that Sheetal and her family would harass him to give money, otherwise they threatened to implicate his son in harassment charges.

Besides Sheetal, five people from the Kadhi family (Bhavana, Amit, Chandrakant, Kishore and Jaswant) and two others (Vijay and Harshal Kukriya) were booked by the cops.
 

Women can misuse laws

Women can misuse laws


प्राइम टाइम : पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी का हक कितना जायज?

Study finds divorced women’s trauma in securing alimony

Study finds divorced women’s trauma in securing alimony

NEW DELHI: While the Cabinet's decision on Wednesday may appear tipped in favour of women, a recent study shows that seeking maintenance through courts is fraught with delays and requires deep pockets. The countrywide study shows that in nearly 50% cases women did not seek maintenance from their husbands either because they lacked resources (41.5% women had no income after separation while 27% earned less than Rs 2,000 per month) or were unaware.

The government has set the ball rolling for bringing in an amendment to the marriage legislation that will give a woman right to the inherited or inheritable marital property. The compensation amount will be decided by the courts. Divorced or separated women in India have to depend on maintenance since there are no laws for sharing of marital property. The proposed law seeks to correct that but activists feel it does this only half-heartedly.

A survey — based on 405 divorced and separated women across the country — says that getting justice from courts has always been a gamble for women. The survey is part of the book "Separated and Divorced Women in India: Economic Rights and Entitlements in India'' authored by senior lawyer and AIDWA legal convener Kirti Singh. Women's rights activists have been consistently demanding a comprehensive legislation that would provide a women equitable share to marital property.

The survey found that vast majority (almost 60%) were living in marital homes acquired by in-laws and a large number (71%) were forced to live with their families post separation. After the separation 41.5% had no income and 27.4% earned less than Rs 2,000 per month. Although 58.5% surveyed were able to work outside their home, their earnings were too low for them to survive independently.

"In India there is absence of laws for division of marital property, when a separation or divorce takes place, the male spouse usually walks away with all moveable and immoveable assets of the household. The government's decision is just throwing women at the court's discretion and we have found that courts have been conservative in their decisions,'' Singh said.

Of the total, 47.4% (almost half) did not ask for maintenance after divorce. The reasons range from not knowing that they are entitled to ask for maintenance, to not having money to approach the courts or wishing not to be dependent on the spouse. As many as 48.8% of these maintenance cases are pending; in 41.8% of the case smaintenace had been allowed and in 9.4% of the cases their applications were dismissed. In 89 cases where maintenance was allowed, only 12 women reported receiving a satisfactory amount.

Of the 60 women who answered the question on the quantum of maintenance awarded to them, those with no income at all received merely 13% of the salary on an average for financial support. So not only were women given short shrift, they were also forced to wait for a long time before they received the paltry amount. Only in 35.6% of the cases filed in court, was maintenance granted within a year. The rest took anywhere between one and five years.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Study-finds-divorced-womens-trauma-in-securing-alimony/articleshow/21155954.cms 

IrBM Are new divorce laws anti-men?

Wednesday, 17 July 2013

Government likely to discuss GoM's recommendations on marriage laws

Government likely to discuss GoM's recommendations on marriage laws


The government is likely to consider on Wednesday the recommendations of a Group of Ministers (GoM) to make marriage laws more women friendly. One of the key issues the GoM was asked to decide was whether a court can work out "sufficient compensation" for a woman from her husband's ancestral property in case of divorce which takes place on the grounds of "irretrievable breakdown of marriage".
The GoM, set up recently to decide on the Marriage Laws (Amendment) Bill, was also asked to decide on whether a judge can exercise discretion in granting divorce if one of the partners does not move a second 'joint application' for divorce with mutual consent. But there is a view contrary to the proposal within the government. Sources said there is a view that by allowing courts the discretion to allow divorce would fail the very purpose of seeking it on the grounds of mutual consent.
They said if one of the parties refuses to move a joint application, then the other should be allowed to file for a divorce on other grounds than mutual consent. While the bill has a provision for share in a husband's self-acquired property, a new clause - 13 f - was discussed by the GoM headed by Defence Minister AK Antony. It says if the ancestral property cannot be divided, then the woman should get sufficient compensation by calculating husband's share in it. The amount of the compensation can be worked out by the court hearing the divorce case.

http://ibnlive.in.com/news/government-likely-to-discuss-goms-recommendations-on-marriage-laws/407171-3.html