विवाह विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांशी घटस्फोट

विवाह विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांशी घटस्फोट

म.टा. विशेष प्रतिनिधी नागपूर


विवाह सुधारणा कायदा विधेयक २०१० ला जे खासदार पाठिंबा देतील, त्यांच्यावर देशभरात बहिष्कार टाकण्याचा इशारा मेन्स राइट असोसिएशनने (एमआरए) दिला आहे. हे विधेयक पुरुषांवर अन्याय करणारे, पतीविरोधी आहे. ते पारित झाल्यास देशात घटस्फोटांचे प्रमाण वाढेल. कुटुंबे तुटतील, असे 'एमआरए'चे म्हणणे आहे.

देशभरातील पुरुष अधिकार कार्यकर्ते या विधेयकाविरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत. या कायद्यातील तरतुदीच इतक्या भयंकर आहेत की, हे विधेयक संमत झाल्यास पुरुष लग्न करणेच थांबवतील. या कायद्यामुळे कुटुंबांचे विभाजन होईल, घटस्फोटांचे प्रमाण वाढेल, विवाह म्हणजे संपत्ती हस्तांतरण ब्यूरो होईल, महिला संपत्तीसाठीच लग्न करतील आणि ती मिळाली की लग्न मोडून टाकतील. या कायद्यामुळे समाजात हिंसाचार वाढेल. कारण पती-पत्नीचे आपसात पटत नाही, या कारणावरून कष्टाने मिळविलेली संपत्ती पत्नीला देऊन टाकावी लागेल. त्याचे अनिष्ट परिणाम होऊ शकतात, या कायद्यामुळे समाजात महिलांची भीती आणि त्यांच्याविषयी द्वेष निर्माण होईल, विवाहित पुरुषांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.

त्यामुळे सरकारने या अधिवेशनात हे विधेयक संमत करू नये, असेही आवाहन संघटनेने केले आहे. या विधेयकात अनेक त्रुटी आहेत. संसदेत त्यावर चर्चा होऊन त्या त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे. जे खासदार संसदेत या विधेयकाच्या बाजूने भूमिका घेतील, त्यांच्यावर पुरुष संघटनांचे कार्यकर्ते बहिष्कार टाकतील व येत्या निवडणुकीत त्यांच्या विरोधात मतदान करतील, असेही जाहीर करण्यात आले आहे.

काय आहे विधेयक? हा हिंदू विवाह संशोधन दुरुस्ती कायदा-२०१० आहे. याअंतर्गत घटस्फोटाच्या वेळी पत्नीला पतीची ५० टक्के संपत्ती मिळते. तसेच वडिलोपार्जित संपत्तीतील हिस्साही मिळतो. यात पतीला काहीही बोलण्याचा वा आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही. विशेष म्हणजे ही संपत्ती ढापण्यासाठी वेळेची निश्चिती नाही. लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशीही पत्नी संपत्ती घेऊ शकते.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे हे विधेयक आहे. फक्त आणि फक्त महिलांचाच विचार करणारे हे विधेयक हाणून पाडण्याची आमची तयारी आहे. त्यासाठी या विधेयकाला समर्थन देणाऱ्या खासदारांना 'टार्गेट' करू. एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारायच्या अन् दुसरीकडे दुसऱ्यांच्या आयत्या संपत्तीवर डल्ला मारण्याचा भिकारडेपणा करायचा, असा हा मामला आहे. -राजेश वखारिया, मध्य भारत अध्यक्ष, सेव्ह इंडिया फॅमिली फाउंडेशन.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/---/articleshow/21733943.cms 

Court refuses maintenance to wife in domestic feud case

 Court refuses maintenance to wife in domestic feud case

The Thane District court has set aside an order of a lower court granting maintenance to a housewife and her child.
In his order, Additional Sessions Judge A P Raghuvanshi, on August 28, held that the housewife was not entitled to any relief under the provisions of Protection of Women under Domestic Violence Act, 2005.
The case related to one Ramji and Sheetal (names changed) who were married on April, 29, 2002 in Mumbai.
After 15 months of marriage, the husband had filed a divorce petition in the Bandra court on ground of cruelty, under section 13(1) of the Hindu Marriage Act, 1955.
He had stated in the petition that his wife was adamant, rude and quarrelsome and her conduct had led to the deterioration of their relationship.
However, before the counsellor, the wife reportedly admitted to her faults and a consent term was prepared and filed on January 1, 2004 and the couple started living
together.
Later, the wife, after taking into possession all the jewellery which she had received during the marriage, filed an application for maintenance and also filed a complaint under Domestic Violence Act, 2005 and lodged an FIR against her spouse.
The magisterial court then ordered a maintenance of Rs 3,000 each per month for the wife and their child.
The court also ordered the husband to return Rs 1.50 lakh, that he borrowed from his mother-in-law.
The husband and his parents then filed an appeal challenging the order of the lower court, which was allowed by the sessions court at Thane.
In his order, the judge observed that "all these allegations made by the wife clearly establish the probability in favour of husband that it is he who had tried to settle the
mater from time-to-time and he even resided separately along with the wife, but still the dispute continued between them".

http://www.indianexpress.com/news/court-refuses-maintenance-to-wife-in-domestic-feud-case/995400/