Tuesday 23 July 2013
Mistress of Spice: Renuka Chowdhury
Mistress of Spice: Renuka Chowdhury
Renuka Chowdhury likes to be in the news. This week, however, the women and child development minister hit the headlines for all the wrong reasons. Her advice to women to trust condoms more than men received flak not only from men but also from women’s organisations. In the midst of this, she also provided enough ‘masala’ to news channels to rake up a fresh controversy.
The 52-year-old minister from Andhra Pradesh is not left deterred, though. “I will rather deal with controversies than die compromising. I will always knock at the door of truth,” was her reaction to opinions against her on television. “People should understand the context (of the statement) — that most women get HIV/AIDS from their husbands. I just wanted to caution them,” she said.
But critics like Poornima Advani, former chairperson of National Commission for Women, would prefer more subtle ways of cautioning. “Telling (women) that men cannot be trusted is demeaning your brothers and creating a rift in families,” said Advani.
Others questioned Chowdhury’s wisdom in asking women to purchase condoms themselves, saying they would be branded as sex workers. They feel that propagating such views can cause more harm to women than do any good.
All for a cause?
A housewife-turned-politician, Chowdhury, however, describes such views as mindset problems. And strong statements such as the one she made, she says, are needed to change the popular mindset. So, don’t be amazed if Chowdhury has more astonishing words of advice for women in the future.
She believes women cannot be empowered without strong rhetoric from the top level in the government and actually takes credit for initiating a national debate on issues relating to women’s right with her statement.
Chowdhury would have you believe that she has taken over the task of championing the cause of women’s empowerment. “I have seen traumatised women in the worst possible inhuman conditions. I am here to bring a change in their lives,” she has said.
Her eloquence on mandatory registration of pregnancies last week had several women organisations up in arms, terming the proposal as a move to infringe a woman’s privacy. Bur Chowdhury disagrees: “What privacy are you talking about? They (women) live with 10 members in a room and don’t have a bathroom. They cannot even decide when to bear a child. Registration (of pregnancy) will help give a woman good and healthy life.”
Heated history
The fresh row in the aftermath of Chowdhury’s statement may dissipate with time as it has happened in past, but Chowdhury’s political career, which started in 1984, has seen a long list of controversies. She hogged the limelight when she stood on top of a jeep to protest the ouster of the Andhra Pradesh government, and won the election against Congress leader P. Janardhan Reddy.
Then there was a time when she created a storm by joining the Congress after quitting the Telugu Desam Party and was subsequently made a minister of state for health and family welfare.
Her stint at the helm of the women and child development ministry has not been any less controversial. Her strong advocacy of the Domestic Violence Act earned her the dubious distinction of being one of the most hated Indian politicians on blogs and websites.
Blogs like the Unquiet Mind described her as ‘men hater’ and ‘creator of gender bias in the Indian laws’. Chowdhury’s office has received large amounts of hate mail but her officers perceive it as a signal of the good work being done. The domestic violence law even received flak from the Supreme Court, when it observed that it was a “badly framed law”.
Mixed bag of results
Chowdhury’s critics like Ranjana Kumari of Women Power Connect point out that mere sensational comments on women and child issues will not work. Many of Chowdhury’s ideas — like orphanages for girl children, which were highlighted in media with fanfare — have just not taken off, points out Ranjana Kumari. She adds that there is a need to bring seriousness in the government’s thinking on women and children issues.
Chowdhury’s retort is sharp: “We are here to restore rights of women as enshrined in the Constitution and give them a dignified way of living, which has not happened in 60 years of Independence.”
But the minister’s overdrive and admission of the faults within her ministry has won her accolades from Prime Minister Manmohan Singh.
For the first time, a law to protect the rights of children, a law against sexual harassment and a Child Protection Scheme are in the pipeline. Chowdhury admits that the world’s biggest child nutrition plan — the Integrated Child Development Scheme — was flawed, and has asked for restructuring of the scheme.
On the latest issue, Chowdhury claims she has got calls congratulating her for her views on HIV/AIDS and registration of pregnancies. And in making these statements, she says, she had taken the advice of a friend, who told her: “You should speak your heart out.” Well, the advice sure has brought into national focus the once low-profile ministry that she heads.
www.hindustantimes.com/News-Feed/India/Mistress-of-Spice-Renuka-Chowdhury/Article1-237774.aspx
Renuka Chowdhury likes to be in the news. This week, however, the women and child development minister hit the headlines for all the wrong reasons. Her advice to women to trust condoms more than men received flak not only from men but also from women’s organisations. In the midst of this, she also provided enough ‘masala’ to news channels to rake up a fresh controversy.
The 52-year-old minister from Andhra Pradesh is not left deterred, though. “I will rather deal with controversies than die compromising. I will always knock at the door of truth,” was her reaction to opinions against her on television. “People should understand the context (of the statement) — that most women get HIV/AIDS from their husbands. I just wanted to caution them,” she said.
But critics like Poornima Advani, former chairperson of National Commission for Women, would prefer more subtle ways of cautioning. “Telling (women) that men cannot be trusted is demeaning your brothers and creating a rift in families,” said Advani.
Others questioned Chowdhury’s wisdom in asking women to purchase condoms themselves, saying they would be branded as sex workers. They feel that propagating such views can cause more harm to women than do any good.
All for a cause?
A housewife-turned-politician, Chowdhury, however, describes such views as mindset problems. And strong statements such as the one she made, she says, are needed to change the popular mindset. So, don’t be amazed if Chowdhury has more astonishing words of advice for women in the future.
She believes women cannot be empowered without strong rhetoric from the top level in the government and actually takes credit for initiating a national debate on issues relating to women’s right with her statement.
Chowdhury would have you believe that she has taken over the task of championing the cause of women’s empowerment. “I have seen traumatised women in the worst possible inhuman conditions. I am here to bring a change in their lives,” she has said.
Her eloquence on mandatory registration of pregnancies last week had several women organisations up in arms, terming the proposal as a move to infringe a woman’s privacy. Bur Chowdhury disagrees: “What privacy are you talking about? They (women) live with 10 members in a room and don’t have a bathroom. They cannot even decide when to bear a child. Registration (of pregnancy) will help give a woman good and healthy life.”
Heated history
The fresh row in the aftermath of Chowdhury’s statement may dissipate with time as it has happened in past, but Chowdhury’s political career, which started in 1984, has seen a long list of controversies. She hogged the limelight when she stood on top of a jeep to protest the ouster of the Andhra Pradesh government, and won the election against Congress leader P. Janardhan Reddy.
Then there was a time when she created a storm by joining the Congress after quitting the Telugu Desam Party and was subsequently made a minister of state for health and family welfare.
Her stint at the helm of the women and child development ministry has not been any less controversial. Her strong advocacy of the Domestic Violence Act earned her the dubious distinction of being one of the most hated Indian politicians on blogs and websites.
Blogs like the Unquiet Mind described her as ‘men hater’ and ‘creator of gender bias in the Indian laws’. Chowdhury’s office has received large amounts of hate mail but her officers perceive it as a signal of the good work being done. The domestic violence law even received flak from the Supreme Court, when it observed that it was a “badly framed law”.
Mixed bag of results
Chowdhury’s critics like Ranjana Kumari of Women Power Connect point out that mere sensational comments on women and child issues will not work. Many of Chowdhury’s ideas — like orphanages for girl children, which were highlighted in media with fanfare — have just not taken off, points out Ranjana Kumari. She adds that there is a need to bring seriousness in the government’s thinking on women and children issues.
Chowdhury’s retort is sharp: “We are here to restore rights of women as enshrined in the Constitution and give them a dignified way of living, which has not happened in 60 years of Independence.”
But the minister’s overdrive and admission of the faults within her ministry has won her accolades from Prime Minister Manmohan Singh.
For the first time, a law to protect the rights of children, a law against sexual harassment and a Child Protection Scheme are in the pipeline. Chowdhury admits that the world’s biggest child nutrition plan — the Integrated Child Development Scheme — was flawed, and has asked for restructuring of the scheme.
On the latest issue, Chowdhury claims she has got calls congratulating her for her views on HIV/AIDS and registration of pregnancies. And in making these statements, she says, she had taken the advice of a friend, who told her: “You should speak your heart out.” Well, the advice sure has brought into national focus the once low-profile ministry that she heads.
www.hindustantimes.com/News-Feed/India/Mistress-of-Spice-Renuka-Chowdhury/Article1-237774.aspx
प्रस्तावित तलाक कानून के कारण पति की संपत्ति लुटने के कागार पे है!
प्रस्तावित तलाक कानून के कारण पति की संपत्ति लुटने के कागार पे है!
सरकार की अति सक्रियता हिन्दू विवाह अधिनियम को संशोधित करने की परेशानी और अचम्भे में डालती है. इस सरकार का कार्यकाल एक साल के भीतर ही ख़त्म होने वाला है लिहाज़ा ये अति सक्रियता आत्मघाती है. सम्पति के बटवारे के बारे में इसकी टेढ़ी चाल भारतीय परिवारों के विघटन का कारण बन सकती है. इस बटवारे वाले सेक्शन को लेकर जो उहापोह स्थिति उत्पन्न हो गयी है सरकार के भीतर उससे स्पष्ट है कि इस सरकार के मंत्री खुद भ्रम के स्थिति में है और वो एकमत रूख नहीं रखते है इस कानून में निहित संपत्ति बंटवारे और मुआवजे से सम्बंधित बिन्दुओ पर. हिंदू विवाह अधिनियम’ की धारा 13-बी और ‘विशेष विवाह अधिनियम’ की धारा 28 आपसी सहमति से तलाक के अंतर्गत संपत्ति बंटवारे/ मुआवज़े पर जो सरकार के भीतर अन्तर्विरोध उभर कर आये है उससे ये समझ में आता है कि सरकार में शामिल मंत्रियो से लेकर अन्य पार्टी के सांसदों को ज्यादा कुछ नहीं पता है इस कानून के मूल तत्वों का. इससे ये सहज ही समझा जा सकता है कि जनता जिसका वो प्रतिनिधित्व करते है उनमे कितना भ्रम व्याप्त होगा। फिर भी ये सरकार इस संशोधन को इतनी जल्दबाजी में कानूनी जामा पहनाना चाहती है ये हैरान करता है.
सरकार की अति सक्रियता हिन्दू विवाह अधिनियम को संशोधित करने की परेशानी और अचम्भे में डालती है. इस सरकार का कार्यकाल एक साल के भीतर ही ख़त्म होने वाला है लिहाज़ा ये अति सक्रियता आत्मघाती है. सम्पति के बटवारे के बारे में इसकी टेढ़ी चाल भारतीय परिवारों के विघटन का कारण बन सकती है. इस बटवारे वाले सेक्शन को लेकर जो उहापोह स्थिति उत्पन्न हो गयी है सरकार के भीतर उससे स्पष्ट है कि इस सरकार के मंत्री खुद भ्रम के स्थिति में है और वो एकमत रूख नहीं रखते है इस कानून में निहित संपत्ति बंटवारे और मुआवजे से सम्बंधित बिन्दुओ पर. हिंदू विवाह अधिनियम’ की धारा 13-बी और ‘विशेष विवाह अधिनियम’ की धारा 28 आपसी सहमति से तलाक के अंतर्गत संपत्ति बंटवारे/ मुआवज़े पर जो सरकार के भीतर अन्तर्विरोध उभर कर आये है उससे ये समझ में आता है कि सरकार में शामिल मंत्रियो से लेकर अन्य पार्टी के सांसदों को ज्यादा कुछ नहीं पता है इस कानून के मूल तत्वों का. इससे ये सहज ही समझा जा सकता है कि जनता जिसका वो प्रतिनिधित्व करते है उनमे कितना भ्रम व्याप्त होगा। फिर भी ये सरकार इस संशोधन को इतनी जल्दबाजी में कानूनी जामा पहनाना चाहती है ये हैरान करता है.
ये बताना आवश्यक रहेगा कि सरकार ने संशोधन को पास कराने की हड़बड़ी में
लॉ कमिशन और संसदीय स्थायी समिति को पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा है. इसके
खतरनाक दुष्परिणाम होंगे और भारत के युवक-युवतियों का भविष्य अँधेरे के
गर्त में जा सकता है. ये निश्चित है कि अगर ये बिल अपने प्रस्तावित स्वरूप
में पास हो गया तो ये एक और उदाहरण होगा गैर जिम्मेदाराना तरीके से
अस्तित्व में लाये गए कानून का जो प्रक्रियागत खामियों से लैस होगा। लिहाज़ा
सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) हिंदी विवाह अधिनियम (संशोधन) बिल,
२०१०, को अपने वर्तमान स्वरुप में अस्वीकार करती है और इसको वापस लेने का
आग्रह करती है. इसके इस स्वरूप में पारित कराने का तीव्र विरोध करती है.
सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) का ये भी कहना है कि न्यायधीशो को
इस कानून के तहत असीमित अधिकार देना किसी तरह से भी जायज नहीं है खासकर
महिलाओ से संबधित मासिक गुज़ारा भत्ता /मुआवज़े के निर्धारण में. लिहाज़ा सेव
इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) अपनी असहमति दर्ज कराती है.
कुछ आवश्यक बिंदु:
इस कानून को महिलाओ के पक्ष में बताना खतरनाक है क्योकि भारत में सत्तर
प्रतिशत परिवार गरीब वर्ग में है जो ज्यादातर क़र्ज़ में डूबे है और जिनके
पास संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिनके ऊपर पहले से ही बेटी बेटो के
भरण पोषण और उनके शादी ब्याह जैसी जिम्मेदारियां है. ये कानून केवल एक ख़ास
वर्ग में सिमटी धनी महिलाओ को ध्यान में रखकर अस्तित्व में आया है. भारतीय
जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनैतिक दलों को
इसके विरोध में खड़े होकर इसके खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि इस
कानून के पारित होने के बाद तलाक के प्रतिशत में अगले दस सालो में लभग तीस
प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है.
प्रस्तावित हिन्दू विवाह संशोधन को सम्पूर्णता में देखे जाने की जरूरत
है जैसे कि संयुक्त रूप से बच्चो का भरण पोषण, बच्चों की जिम्मेदारियों के
वहन से सम्बंधित कानून की रौशनी में. सिर्फ मासिक भत्ते के निर्धारण में
सक्रियता दिखाना उचित नहीं। क्या पति ताउम्र भत्ता गुज़ारा देता रहेगा
संपत्ति बंटवारे के बाद भी जिसका हिस्सा खुद की संपत्ति और विरासत में मिली
संपत्ति से मिलकर बनता है? ये कुछ अति महत्त्वपूर्ण बिंदु है जिनको
संज्ञान में लेना आवश्यक है और इन्हें उनके बीच चर्चा में शामिल करना है जो
इन कानूनों से प्रभावित हो रहे है. अव्यवस्थित रूप से निर्धारित बिन्दुओ
को कानून बना के पास करना बेहद गलत है.
सेव इंडिया फॅमिली फाउंडेशन (SIFF) का सरकार को निम्नलिखित सुझाव:
सरकार इस कानून को तुरंत वापस लें और मौजूदा संसदीय अधिवेशन में इसे
ना पेश करे. सरकार इस कानून की भाषा में परिवतन करे और इस लिंग आधारित
भेदों से ऊपर करे जिसमे पति (husband) और पत्नी (wife) को ” जीवनसाथी” (
spouse) और स्त्री (man) और पुरुष (woman) को ” व्यक्ति” (person) में
परिवर्तित किया जाए. इसके साथ ही किसी भी जीवनसाथी को तलाक़ अर्जी का विरोध
करने की छूट हो कानून की समानता के रौशनी में. सरकार इस बात का भी निर्धारण
करे कि अर्जित संपत्ति के निर्माण में पत्नी का क्या सहयोग रहा है या पति
के परिवार के भौतिक सम्पदा के विस्तार में क्या योगदान है. इसको निर्धारित
करने का सूत्र विकसित किया जाए. इसके निर्धारण में शादी के अवधि को ध्यान
में रखा जाए, बच्चो की संख्या का ध्यान रखा जाए, और क्या स्त्री कामकाजी है
या घरेलु. अगर स्त्री तीन बच्चो की माता है, वृद्ध सदस्यों की देखरेख का
जिम्मा ले रखा है, तो उसका योगदान अधिक है बजाय उस स्त्री के जो कामकाजी है
और जिसके कोई बच्चे नहीं है एक साल की अवधि में.
इस
सूत्र के मुताबिक ही किसी व्यवस्था को संचालित किया जाए जीवनसाथी को मासिक
भरण पोषण के सन्दर्भ में, मुआवज़े के सन्दर्भ में या या किसी और समझौते के
सन्दर्भ में. न्यायधीश महोदय इस सूत्र की रौशनी में अपने विवेक का इस्तेमाल
कर उचित फैसले लें. लिहाज़ा इस सूत्र के अंतर्गत अगर स्त्री के सहयोग का अनुपात पति
या उसके परिवार के संपत्ति के अर्जन में पूरी संपत्ति के मूल्य से अधिक है
तो उसे पूरी संपत्ति पर हक दिया जा सकता है. अगर पत्नी इसको लेने से इनकार
कर सकती है तो वो मासिक गुज़ारे भत्ते वाले विकल्प को अपना सकती है. कहने
का तात्पर्य ये है कि संपत्ति में हिस्सेदारी के बाद उसका मासिक गुज़ारे
भत्ते को लेते रहने का अधिकार ख़त्म हो जाता है. दोनों विकल्पों का लाभ लेने
का हक जीवनसाथी को नहीं मिलना चहिये.
सरकार को इस सूत्र को अस्तित्व में लाने के लिए एक कमेटी या योजना आयोग का गठन करना चाहिए.
सरकार को सयुंक्त भरण पोषण का अधिकार बच्चे के बायोलॉजिकल अभिभावक
द्वारा और बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स से स्थायी संपर्क को अनिवार्य कर दिया
जाए, जब तक कि कोर्ट इसके विपरीत राय ना रखती हो. इसके अनुपालन के अभाव को
आपराधिक जुर्म के श्रेणी में रखाजाए। अगर कोई अभिभावक इस सयुंक्त भरण पोषण
के जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है या ग्रैंड पेरेंट्स से संपर्क में बाधा
डाल रहा है तो इसको अपराध माना जाए.
सरकार ये सुनिश्चित करे कि न्यायालय को अपने विवेक के अधिकार
का इस्तेमाल करने की सीमित आज़ादी हो संपत्ति बटवारे के निर्धारण में, मासिक
गुज़ारे भत्ते के सन्दर्भ में और बच्चे के पालन पोषण सम्बन्धी मामलो में.
बहुत ज्यादा अधिकार न्यायालय को देने का मतलब ये होगा कि कोर्ट का
अवांछित हस्तक्षेप मामले को और जटिल बना देगा या कोर्ट का गैर जिम्मेदाराना
रूख स्थिति को और विकृत कर देगा। अधिकतर पुरुष फॅमिली कोर्ट पे भरोसा नहीं
करते, क्योकि इस तरह की कोर्टपुरुषो के अधिकार के प्रति असंवेदनशील रही
है. न्यायालय वर्षो लगा देती है पति को अपने बच्चो से मिलने का फैसला देने
में और तब तक बच्चे की स्मृति पिता के सन्दर्भ में धूमिल पड़ जाती है.
सरकार ये सुनिश्चित करे कि महिला पैतृक संपत्ति और वहा अर्जित संपत्ति
में जो हिस्सेदारी बनती हो उसे अधिग्रहित करे. उसे अपने कब्जे में लें.
सरकार को हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करके महिला को अपने पिता के घर
में रहने का स्थान सुनिश्चित करे , ताकि कम अवधि वाली शादी में अलगाव की
सूरत में उसे रहने की जगह उपलब्ध हो. अगर माता पिता इस सूरत में उसे पति के
घर जाने के लिये विवश करते है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए. इसी
प्रकार अगर महिला के माता पिता या महिला के भाई उसे पैतृक संपत्ति/ अर्जित
संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार करते है तो इसे असंज्ञेय प्रकार का अपराध
माना जाए.
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