Thursday 25 July 2013
विवाह कायद्यातील दुरुस्ती परत घ्या
विवाह कायद्यातील दुरुस्ती परत घ्या
म . टा . विशेष प्रतिनिधी , नागपूर
हिंदू विवाह कायद्यातील दुरुस्ती ही पुरुषांवर अन्याय करणारी असल्याने ती संसदेत मांडू नये व परत घ्यावी , अशी मागणी सेव्ह इंडिया फॅमिली फाऊंडेशनने केली आहे .
अलीकडेच सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून महिलेला घटस्फोटानंतर पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीचाही वाटा मिळाला पाहिजे , अशी दुरुस्ती केली आहे . ' सेव्ह इंडिया ' चे राजेश वखारिया म्हणतात की , आमच्या संघटनेतर्फे आम्ही देशभर या दुरुस्तीला विरोध करू . या दुरुस्तीमुळे पतीचे कुटुंब उद् ध्वस्त होईल व एकूणच कुटुंब पद्धतीचा ऱ्हास होण्याची भीती आहे . विवाह , घटस्फोट याच्याशी संबंधिक बहुतांश कायदे हे महिलांच्या बाजूने असल्याचे सांगून वखारिया म्हणतात की , आपल्या देशात ७० टक्के लोक गरीब व कर्जबाजारी आहेत . त्यांच्याजवळ कोणतीही संपत्ती नाही . त्यातच घरच्या मुलींच्या शिक्षणाची , विवाहाची जबाबदारी आहे . अशात घटस्फोटित सुनेलाही आपल्या संपत्तीतून वाटा द्यावा लागला तर त्यांच्यावर पूर्ण उद् ध्वस्त होण्याची वेळ येईल . त्यामुळे देशातील फक्त श्रीमंत महिलांना डोळ्यापुढे ठेवून कोणताही निर्णय घेऊ नये , असे आवाहन संघटनेने केले आहे . या कायद्यामुळे भारतात घटस्फोटांचे प्रमाण प्रचंड वाढेल त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी या कायद्याला विरोध करण्याचे आवाहनत्यांनी केले आहे .
या कायद्याच्या भाषेतही बदल करण्याची मागणी सेव्ह इंडियाने केली आहे . ' पती ' व ' पत्नी ' ला ' जीवनसाथी ' तर ' स्त्री ' व ' पुरुष ' यांना ' व्यक्ती ' म्हणून संबोधावे . पतीच्या संपत्तीच्या मिळकतीत पत्नीचे काय योगदान आहे हेदेखील सरकारने तपासून पाहिले पाहिजे . हे तपासण्यासाठी एक सूत्र विकसित करावे . त्यासाठी लग्नाला झालेला कालावधी , मुलांची संख्या , स्त्री नोकरी करणारी आहे की घरी राहणारी यांचा विचार करावा . जर एखादी स्त्री तीन मुलांची आई आहे , तिच्यावर वृद्धांच्या देखभालीची जबाबारी आहे अशावेळी तिचे संपत्तीतील योगदान मान्य करावे पण जिला लग्न होऊन वर्षच झाले , मुलबाळ नाही , नोकरी करते अशांना संपत्तीत वाटा कोणत्या आधारावर देणार , असा संघटनेचा सवाल आहे . मासिक पोटगी आणि संपत्तीत वाटा यापैकी कुठलीही एक तरतूद ठेवली पाहिजे . हे ठरविण्यासाठी एखादी समिती वा आयोग गठित करावा . त्याचप्रमाणे घटस्फोटानंतर मुलीला तिच्या माहेरी हक्काने राहता आले पाहिजे यासाठी कायद्यात तरतूद करावी . माहेरचे लोक तिला पतीच्या घरी जाण्यास बाध्य करीत असतील किंवा आपल्या संप्ततीतील वाटा देत नसतील तर तो अपराध मानला गेला पाहिजे , असेही वखारिया यांनी म्हटले आहे .
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/--/articleshow/21272852.cms
म . टा . विशेष प्रतिनिधी , नागपूर
हिंदू विवाह कायद्यातील दुरुस्ती ही पुरुषांवर अन्याय करणारी असल्याने ती संसदेत मांडू नये व परत घ्यावी , अशी मागणी सेव्ह इंडिया फॅमिली फाऊंडेशनने केली आहे .
अलीकडेच सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करून महिलेला घटस्फोटानंतर पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीचाही वाटा मिळाला पाहिजे , अशी दुरुस्ती केली आहे . ' सेव्ह इंडिया ' चे राजेश वखारिया म्हणतात की , आमच्या संघटनेतर्फे आम्ही देशभर या दुरुस्तीला विरोध करू . या दुरुस्तीमुळे पतीचे कुटुंब उद् ध्वस्त होईल व एकूणच कुटुंब पद्धतीचा ऱ्हास होण्याची भीती आहे . विवाह , घटस्फोट याच्याशी संबंधिक बहुतांश कायदे हे महिलांच्या बाजूने असल्याचे सांगून वखारिया म्हणतात की , आपल्या देशात ७० टक्के लोक गरीब व कर्जबाजारी आहेत . त्यांच्याजवळ कोणतीही संपत्ती नाही . त्यातच घरच्या मुलींच्या शिक्षणाची , विवाहाची जबाबदारी आहे . अशात घटस्फोटित सुनेलाही आपल्या संपत्तीतून वाटा द्यावा लागला तर त्यांच्यावर पूर्ण उद् ध्वस्त होण्याची वेळ येईल . त्यामुळे देशातील फक्त श्रीमंत महिलांना डोळ्यापुढे ठेवून कोणताही निर्णय घेऊ नये , असे आवाहन संघटनेने केले आहे . या कायद्यामुळे भारतात घटस्फोटांचे प्रमाण प्रचंड वाढेल त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी या कायद्याला विरोध करण्याचे आवाहनत्यांनी केले आहे .
या कायद्याच्या भाषेतही बदल करण्याची मागणी सेव्ह इंडियाने केली आहे . ' पती ' व ' पत्नी ' ला ' जीवनसाथी ' तर ' स्त्री ' व ' पुरुष ' यांना ' व्यक्ती ' म्हणून संबोधावे . पतीच्या संपत्तीच्या मिळकतीत पत्नीचे काय योगदान आहे हेदेखील सरकारने तपासून पाहिले पाहिजे . हे तपासण्यासाठी एक सूत्र विकसित करावे . त्यासाठी लग्नाला झालेला कालावधी , मुलांची संख्या , स्त्री नोकरी करणारी आहे की घरी राहणारी यांचा विचार करावा . जर एखादी स्त्री तीन मुलांची आई आहे , तिच्यावर वृद्धांच्या देखभालीची जबाबारी आहे अशावेळी तिचे संपत्तीतील योगदान मान्य करावे पण जिला लग्न होऊन वर्षच झाले , मुलबाळ नाही , नोकरी करते अशांना संपत्तीत वाटा कोणत्या आधारावर देणार , असा संघटनेचा सवाल आहे . मासिक पोटगी आणि संपत्तीत वाटा यापैकी कुठलीही एक तरतूद ठेवली पाहिजे . हे ठरविण्यासाठी एखादी समिती वा आयोग गठित करावा . त्याचप्रमाणे घटस्फोटानंतर मुलीला तिच्या माहेरी हक्काने राहता आले पाहिजे यासाठी कायद्यात तरतूद करावी . माहेरचे लोक तिला पतीच्या घरी जाण्यास बाध्य करीत असतील किंवा आपल्या संप्ततीतील वाटा देत नसतील तर तो अपराध मानला गेला पाहिजे , असेही वखारिया यांनी म्हटले आहे .
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nagpur-vidarbha/--/articleshow/21272852.cms
Subscribe to:
Posts (Atom)